नई दिल्ली:
गरीबी रेखा का निर्धारण नए सिरे से करने पर उठे विवाद के सिलसिले में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने रविवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में आयोग ने कहा है कि शहरों में रोजना 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 26 रुपये खर्च करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाना चाहिए। योजना आयोग के इस गरीबी रेखा निर्धारण पर खाद्य अधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ा एतराज जताया। समझा जाता है कि अहलूवालिया इस मुद्दे पर सोमवार को सम्वाददाता सम्मेलन में योजना आयोग का रुख स्पष्ट करेंगे। सूत्रों ने बताया कि विदेश दौरे से लौटे अहलूवालिया विवाद गहराने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिले। आयोग ने पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय में अपना हलफनामा दायर किया था। आयोग के इस निर्धारण का विरोध खाद्य अधिकार कार्यकर्ताओं के अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी जमकर किया। बताया यह भी जाता है कि गरीबी रेखा के इस निर्धारण से कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी खुश नहीं हैं।
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