पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कावेरी जल बंटवारा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को एक बैठक की. इस नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद चल रहा है.
इस बैठक में कुछ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे जहां इस मामले के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हुई. इस विवाद पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए गुरुवार को बुलायी गयी बैठक बेनतीजा रही. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा बुलायी गयी इस बैठक में तमिलनाडु ने कर्नाटक के इस प्रस्ताव को नहीं माना कि पानी की उपलब्धता के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नदी बेसिन में भेजी जाए.
तमिलनाडु नदी जल में हिस्सा बढ़ाने की मांग कर रह है जिसे पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने पेयजल और सिंचाई संबंधी अपनी जरूरतों का हवाला देकर मानने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु तीन दिनों के अंदर 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने एवं कावेरी प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने के उच्चतम न्यायालय के 27 सितंबर के आदेश को लागू करने पर जोर दे रहा है. गुरुवार की बैठक में तमिलनाडु ने कर्नाटक पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने का आरोप लगाया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इस बैठक में कुछ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे जहां इस मामले के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हुई. इस विवाद पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए गुरुवार को बुलायी गयी बैठक बेनतीजा रही. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा बुलायी गयी इस बैठक में तमिलनाडु ने कर्नाटक के इस प्रस्ताव को नहीं माना कि पानी की उपलब्धता के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नदी बेसिन में भेजी जाए.
तमिलनाडु नदी जल में हिस्सा बढ़ाने की मांग कर रह है जिसे पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने पेयजल और सिंचाई संबंधी अपनी जरूरतों का हवाला देकर मानने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु तीन दिनों के अंदर 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने एवं कावेरी प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने के उच्चतम न्यायालय के 27 सितंबर के आदेश को लागू करने पर जोर दे रहा है. गुरुवार की बैठक में तमिलनाडु ने कर्नाटक पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने का आरोप लगाया था.
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