प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojna) की शुरुआत रविवार 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को पहली किश्त के दो हजार रुपये दिए जाएंगे. किसानों को साल तीन किश्त के जरिए 6 हजार रुपये दिया जाएंगे. ये राशि बैंकों से सीधे उनके खातों में पहुंचाई जाएगी. पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर इस योजना की शुरुआत करेंगे. इस मौके पर वह किसानों के साथ मन की बात भी करेंगे. रविवार को पीएम किसान योजना के लॉन्च के साथ एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में 2000 रुपये की पहली किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी.
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इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी से बातचीत में ये बात कही. कृषि मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों की अलग-अलग राज्यों में इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है. रविवार को 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी किसानों को इस योजना के तहत 2000 रुपये की पहली किश्त सौपी जाएगी. कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा लाभार्थी किसानों की पहचान की है. केरल, पंजाब और ओडिशा ने भी अच्छी प्रगति दिखाई है लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने अब तक काफी कम लाभार्थी किसानों की पहचान की है. ये महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल ने अब तक एक भी किसान का नाम पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है. फिलहाल इस योजना को पूरे देश मैं लागू करने की तयारी कर ली गयी है और इस बारे में कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज़रूरी एडवाइजरी जारी कर दी है.
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इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने खासी तैयारियां की हैं. इसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों, सासंदों और विधायकों को मन की बात सुनने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सभी केंद्रीय मंत्रियों को महत्वपूर्ण जगहों जैसे की कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पर तैनात रहने के लिए कहा गया है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दिल्ली के पुसा कॉम्लेक्स पर रहेंगी. पीएम किसान योजना के लिए निर्मला सीतारमण बेंगलुरू में रहेंगी. इसके अलावा रविशंकर प्रसाद पटना में, रामविलास पासवान कोलकाता में, जेपी नड्डा लखनऊ में और गजेंद्र शेखावत भुवनेश्वर में रहेंगे.
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पीएम मोदी की मन की बात का यह 53वां एपिसोड होगा. अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो इसे प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल की आखिरी मन की बात माना जाएगा. लिहाजा पीएम इस 'मन की बात' को यादगार बनाना चाहेंगे. यदि आचार संहिता लागू नहीं होती है तो 3 मार्च को मन की बात का आखिरी एपिसोड होगा. पीएम मोदी ने अक्टूबर 2014 में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी.
केंद्र सरकार ने किसानों को इस योजना का फायदा लेने के लिए राज्य सरकारों से पीएम किसान पोर्टल पर किसानों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था. बीजेपी शासित राज्यों ने तो इस पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया लेकिन गैर-बीजेपी शासित राज्यों में कुछ संकोच देखने को मिला था. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा ने नाम भेजने में देरी कर दी. जिसकी वजह से कुछ राज्यों के कम नाम आ पाए हैं और कुछ नाम मानकों पर फिट नहीं होने के कारण काटे भी गए हैं.
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