बजट से नाखुश दिखे चंद्रबाबू नायडू, बोले- आंध्र प्रदेश को किया गया नजरअंदाज

चंद्रबाबू ने कहा , 'केंद्र द्वारा कवर किए जाने वाले राजस्व घाटे के बारे में  भी बजट में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है. 16,000 करोड़ रुपये के कुल राजस्व घाटे में से केवल 4,000 करोड़ रुपये ही दिया गया.'

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टीडीपी नेता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए महज 13 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा, 'आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक पैसा भी आवंटित नहीं किया गया है.' 

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उन्होंने पोलावरम परियोजना के साथ-साथ विजाग और विजयवाड़ा मेट्रो परियोजनाओं, कडप्पा स्टील प्लांट और दुगराजपटनम बंदरगाह के मामले में भी केंद्र द्वारा बजट आवंटन नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के लिए आवंटन में कमी पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'यह याद रखना चाहिए कि गांवों में तालाबों, आंगनवाड़ी भवनों और पंचायत भवनों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास केवल मनरेगा कोष से किया जाता है.'

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हालांकि नायडू ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) पद्धति के प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार की सराहना की.  उन्होंने कहा, 'ZBNF को प्राथमिकता देना स्वागत योग्य है.  पिछले पांच सालों के दौरान, हमने अपने राज्य में ZBNF को अत्यधिक प्राथमिकता दी है.  हम ZBNF को प्रोत्साहन देने के लिए सराहना करते हैं.'

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