देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पी चिदंबरम का मोदी सरकार पर हमला- 'सौभाग्यशाली होंगे कि साल के अंत तक...'

जेल से जमानत पर रिहा होने के 106 दिन बाद गुरुवार को पी चिदंबरम (P. Chidambaram) ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था (Economy) को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जीडीपी लगातार घट रही है. 8 से 7, 7 से 6.6, 6.6 से 5.8, 5.8 से 5 और 5 से गिरकर जीडीपी 4.5 पर आ गई है . ये सरकार के अच्छे दिन हैं. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली होंगे कि अगर साल के अंत तक GDP 5 फीसदी को छू ले. चिदंबरम ने कहा, ''याद कीजिए डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्मय ने इस सरकार के अंतर्गत विकास दर 5 फीसदी तक हो जाने को लेकर चेताया था. लेकिन जिस तरीके से इसे दिखाया जा रहा है उसमें संदेह है. वास्तव में ये 5 फीसदी नहीं है बल्कि इसमें और 1.5 फीसदी की कमी का अनुमान है.''  

चिदंबरम ने कहा प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को लेकर खामोश हैं. उन्होंने इस मामले पर झांसा देने के लिए इसे अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि अगर बीमारी की पहचान नहीं होगी तो इलाज भी गलत होगा. सही इलाज के लिए मर्ज की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

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चिदंबरम ने वर्तमान सरकार और पूर्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के बीच तुलना करते हुए कहा, "2004 और 2014 के बीच यूपीए ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. जबकि एनडीए ने 2016 तक लाखों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है.'' उन्होंने कहा,  ''अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर लाया जा सकता है, लेकिन यह सरकार ऐसा करने में असमर्थ है. मेरा मानना है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर हैं, लेकिन हमें बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी. "

इससे पहले चिदंबरम संसद गए. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "सरकार संसद में मेरी आवाज को दबा नहीं सकती है."  वह प्याज की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के विरोध में भी शामिल हुए. 

जमानत पर बाहर आए 74 वर्षीय चिदंबरम ने कहा, "मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का आदेश पारित किया.  मैंने 106 दिनों के बाद आजादी की सांस ली. "

बता दें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिदंबरम अदालत की अनुमति के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा. साथ ही उनके इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने, साक्षात्कार देने या गवाहों से संपर्क करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अदालत ने यह देखते हुए कि आर्थिक अपराध प्रकृति में गंभीर हैं, यह भी कहा कि "जमानत देना नियम है और इसके लिए इनकार करना अपवाद है". 

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