'जब तक तीन मांगें नहीं होंगी पूरी, करेंगे राज्यसभा का बहिष्कार' : सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए सांसदों के निलंबन को वापस लेने की गुज़ारिश के साथ विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा का बहिष्कार करने को लेकर ऐलान कर दिया है.

खास बातें

  • विपक्ष ने राज्यसभा का बहिष्कार करने का किया ऐलान
  • किसान बिलों को लेकर रखी तीन मांगें
  • निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने की गुज़ारिश की
नई दिल्ली:

राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए आठ सांसदों के निलंबन (Rajyasabha MPs suspension) को वापस लेने की गुज़ारिश के साथ विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा का बहिष्कार करने को लेकर ऐलान कर दिया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा. बता दें कि रविवार के हंगामे के बाद से आठ सासंदों को निलंबित कर दिया गया था, जो कल दिन से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं.

नेता प्रतिपक्ष आजाद ने मंगलवार को इन निलंबित सांसदों से मुलाकात की और इसके बाद अपनी मांगें सामने रखीं. उन्होंने कहा कि 'हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं:  पहली मांग है कि सरकार एक नया बिल लाए जिसमें यह बात सुनिश्चित की जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी MSP के नीचे किसानों से कोई उपज नहीं खरीद सकती हैं.  हमारी दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन फार्मूला के तहत MSP देश में तय हो. हमारी तीसरी मांग है कि भारत सरकार राज्य सरकार या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करें कि किसानों से निर्धारित MSP की रेट पर ही है उनकी उपज खरीदी जाए. जब तक यह तीनों मांगें नहीं मानी जातीं हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे.'

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उन्होंने आगे कहा, 'चौथी महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही है राज्यसभा में वह हमने रिक्वेस्ट किया है कि जिन आठ सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका सस्पेंशन वापस लिया जाए लेकिन यह एक गुजारिश है हमारी मांग नहीं.' आजाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर तालमेल का अभाव है. एक दिन पहले ही कृषि विधेयकों पर पूरी चर्चा एमएसपी पर केंद्रित रही और उसके एक दिन बाद सरकार ने कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी.

बता दें कि रविवार को सदन में अमर्यादित आचरण करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और आप के संजय सिंह सहित विपक्ष के आठ सदस्यों को सोमवार को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था. संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रविवार को कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे में असंसदीय आचरण को लेकर विपक्ष के आठ सदस्यों को मौजूदा सत्र के शेष समय के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव कल पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी. निलंबित किए गए सदस्यों में कांगेस के राजीव साटव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, तृणमूल के ब्रायन और डोला सेन, सीपीएम के केके रागेश और इलामारम करीम व आप के संजय सिंह शामिल हैं.

(भाषा से इनपुट के साथ)

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