सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने शनिवार को कहा कि सैन्य बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों की ‘एक रैंक एक पेंशन’ (ओआरओपी) की लंबी अवधि की मांग को अप्रैल के अंत तक मंजूरी मिलेगी। इस संबंध में फाइल का रक्षा मंत्रालय की वित्त शाखा द्वारा अध्ययन किया जा रहा है जिसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा।
सरकार यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस योजना को एक अप्रैल 2014 से लागू किया जाएगा। करीब 17 हजार पूर्व सैन्यकर्मियों की एक रैली को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा, ‘ओआरओपी इच्छा के अनुरूप सिद्धांत पर आएगी। इसे एक अप्रैल 2014 से लागू किया जाएगा और इसे अधिकतम इस साल 30 अप्रैल तक मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, देरी कोई विषय नहीं है क्योंकि एरियर दिया जाएगा।’
रक्षा विभाग के बयान में कहा गया कि अपनी ड्यूटी निभाते समय सैनिकों को होने वाली मुश्किलों के संदर्भ में जनरल सिंह ने प्रधानमंत्री से उनका वेतन और भत्ता बढ़ाने का अनुरोध किया। इसमें कहा गया कि सिंह ने कहा कि सेना ने सेवानिवृत्त कर्मियों का सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ बात की है।
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