चेन्नई:
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पांचवी पारी शुरू करते हुए जयललिता ने रविवार को 1800 करोड़ रुपये के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें सड़कों में सुधार और पेयजल सुविधा तथा महिला मुखिया वाले जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना शामिल है।
राज्य में अपने कल्याणकारी परियोजनाओं को जारी रखते हुए जयललिता ने और अधिक अम्मा कैंटीन खोले जाने सहित पांच बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जो सब्सिडी वाली दर पर भोजन, गरीबों को आवास और पेयजल के लिए ‘आरओ’ संयंत्र मुहैया करेगा।
शनिवार को शपथ लेने के बाद पहली बार फोर्ट सेंट जॉर्ज में राज्य सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने नई योजनाओं को मंजूरी देने वाली पांच फाइलों पर हस्ताक्षर किया। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री जयललिता ने शहरी स्थानीय निकायों में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों को बेहतर करने का आदेश दिया है।’
अन्नाद्रमुक प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब्सिडी वाली दर पर और 201 ‘अम्मा कैंटीन’ भी खोले हैं। 800 करोड़ रुपये की तमिलनाडु ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत 3,500 किलोमीटर लंबी सड़क इस वित्तीय वर्ष में विकसित की जाएगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत इलाकों में गरीबों के लिए एक विशेष आवास योजना को मंजूरी दी है।’ 2.10 लाख रुपये की सहायता गरीबों को अपनी छत कंक्रीट में ढालने के लिए दी जाएगी। प्रथम चरण में 20,000 परिवारों को नगर पंचायत इलाकों में सहायता दी जाएगी।
पेयजल सुविधा पर बड़ा जोर देते हुए 1,274 आरओ संयंत्र आवासीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। महिला मुखिया वाले गरीब परिवारों के लिए योजना के तहत ऋण योग्य लाभान्वितों को मुहैया किया जाएगा। साथ ही रोजगार के अवसरों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार लाभान्वितों के विकास पर 10 से 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी और योजना पांच साल में महिला मुखिया वाले सारे परिवारों को कवर करने का इरादा है। विधानसभा चुनाव होने को महज साल भर बाकी है इसलिए ये योजनाएं मायने रखती हैं।
राज्य में अपने कल्याणकारी परियोजनाओं को जारी रखते हुए जयललिता ने और अधिक अम्मा कैंटीन खोले जाने सहित पांच बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जो सब्सिडी वाली दर पर भोजन, गरीबों को आवास और पेयजल के लिए ‘आरओ’ संयंत्र मुहैया करेगा।
शनिवार को शपथ लेने के बाद पहली बार फोर्ट सेंट जॉर्ज में राज्य सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने नई योजनाओं को मंजूरी देने वाली पांच फाइलों पर हस्ताक्षर किया। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री जयललिता ने शहरी स्थानीय निकायों में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों को बेहतर करने का आदेश दिया है।’
अन्नाद्रमुक प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब्सिडी वाली दर पर और 201 ‘अम्मा कैंटीन’ भी खोले हैं। 800 करोड़ रुपये की तमिलनाडु ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत 3,500 किलोमीटर लंबी सड़क इस वित्तीय वर्ष में विकसित की जाएगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत इलाकों में गरीबों के लिए एक विशेष आवास योजना को मंजूरी दी है।’ 2.10 लाख रुपये की सहायता गरीबों को अपनी छत कंक्रीट में ढालने के लिए दी जाएगी। प्रथम चरण में 20,000 परिवारों को नगर पंचायत इलाकों में सहायता दी जाएगी।
पेयजल सुविधा पर बड़ा जोर देते हुए 1,274 आरओ संयंत्र आवासीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। महिला मुखिया वाले गरीब परिवारों के लिए योजना के तहत ऋण योग्य लाभान्वितों को मुहैया किया जाएगा। साथ ही रोजगार के अवसरों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार लाभान्वितों के विकास पर 10 से 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी और योजना पांच साल में महिला मुखिया वाले सारे परिवारों को कवर करने का इरादा है। विधानसभा चुनाव होने को महज साल भर बाकी है इसलिए ये योजनाएं मायने रखती हैं।
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