नई दिल्ली:
सीबीआई ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के निष्पादन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गुरुवार को तीन नए मामले दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की।
सीबीआई अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर, इलाहाबाद और नोएडा एवं दिल्ली में 44 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी की ओर से ली गई तलाशी में उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण के प्रमुख प्रधान सचिव प्रदीप शुक्ला का लखनउ स्थित आवास शामिल था।
सूत्रों ने बताया कि छापेमारी अभियान में कुछ नौकरशाहों व्यापारियों और राजनेताओं के आवास भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के कार्यकाल में प्रधान सचिव रहे शुक्ला से मामले के संबंध में दो बार पूछताछ की जा चुकी है। इसके साथ ही एजेंसी के अधिकारी कुछ दस्तावेज एकत्र करने के लिए इलाहाबाद के सीएमओ कार्यालय भी गए।
सीबीआई की ओर से दर्ज किये गए मामलों में एनआरएचएम योजना के तहत अस्पतालों के सुधार और अन्य सिविल निर्माण कार्य शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता धारिनी मिश्र ने कहा, ‘पहला मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रसंस्करण एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पीएसीसीएफईडी) के अधिकारियों तथा मुरादाबाद और गजरौला की तीन निजी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ कथित आपराधिक मामले से संबंधित है।’ अधिकारियों ने कहा कि आरोप 89 जिला स्तर के अस्पतालों के सुधार को लेकर 89 करोड़ रुपये के ठेके के आवंटन से संबंधित है। अभी तक हुए भुगतान के आधार पर अनुमानत: 5.89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
सीबीआई ने कहा कि दूसरा मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड के अधिकारियों और गाजियाबाद, कानपुर और नोएडा की तीन निजी कंपनियों के निदेशकों और 40 जिला अस्पतालों के सुधार को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
सीबीआई अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर, इलाहाबाद और नोएडा एवं दिल्ली में 44 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी की ओर से ली गई तलाशी में उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण के प्रमुख प्रधान सचिव प्रदीप शुक्ला का लखनउ स्थित आवास शामिल था।
सूत्रों ने बताया कि छापेमारी अभियान में कुछ नौकरशाहों व्यापारियों और राजनेताओं के आवास भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के कार्यकाल में प्रधान सचिव रहे शुक्ला से मामले के संबंध में दो बार पूछताछ की जा चुकी है। इसके साथ ही एजेंसी के अधिकारी कुछ दस्तावेज एकत्र करने के लिए इलाहाबाद के सीएमओ कार्यालय भी गए।
सीबीआई की ओर से दर्ज किये गए मामलों में एनआरएचएम योजना के तहत अस्पतालों के सुधार और अन्य सिविल निर्माण कार्य शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता धारिनी मिश्र ने कहा, ‘पहला मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रसंस्करण एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पीएसीसीएफईडी) के अधिकारियों तथा मुरादाबाद और गजरौला की तीन निजी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ कथित आपराधिक मामले से संबंधित है।’ अधिकारियों ने कहा कि आरोप 89 जिला स्तर के अस्पतालों के सुधार को लेकर 89 करोड़ रुपये के ठेके के आवंटन से संबंधित है। अभी तक हुए भुगतान के आधार पर अनुमानत: 5.89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
सीबीआई ने कहा कि दूसरा मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड के अधिकारियों और गाजियाबाद, कानपुर और नोएडा की तीन निजी कंपनियों के निदेशकों और 40 जिला अस्पतालों के सुधार को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
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