- नोटबंदी के बाद देश के हालात की समीक्षा के लिए समिति ने लिया फैसला.
- दोनों अधिकारियों को 15 दिसंबर को बुलाया जा सकता है- सूत्र
- समिति के समक्ष उनकी उपस्थिति उनकी उपलब्धता पर निर्भर करती है- सूत्र
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:
संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने सरकार की नोटबंदी के बाद देश के हालात की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर तथा वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी को बुलाने का गुरुवार को फैसला किया.
एक सूत्र के मुताबिक, "नोटबंदी के बाद के हालात की समीक्षा करने के लिए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल तथा आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को 15 दिसंबर को बुलाया जा सकता है."
सूत्र ने कहा, "अगर 15 दिसंबर को वे नहीं आ पाए, तो समिति के समक्ष उनकी उपस्थिति उनकी उपलब्धता पर निर्भर करती है." वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली हैं.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते आठ नवंबर की आधी रात से 500 तथा 1,000 रुपये के नोटों को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया था. इसके बाद पूरे देश में नकदी की भारी समस्या पैदा हो गई है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एक सूत्र के मुताबिक, "नोटबंदी के बाद के हालात की समीक्षा करने के लिए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल तथा आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को 15 दिसंबर को बुलाया जा सकता है."
सूत्र ने कहा, "अगर 15 दिसंबर को वे नहीं आ पाए, तो समिति के समक्ष उनकी उपस्थिति उनकी उपलब्धता पर निर्भर करती है." वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली हैं.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते आठ नवंबर की आधी रात से 500 तथा 1,000 रुपये के नोटों को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया था. इसके बाद पूरे देश में नकदी की भारी समस्या पैदा हो गई है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
नोटबंदी, संसद, संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, Note Ban, Parliament, Parliamentary Standing Committee On Finance, Urjit Patel, Shaktikanta Das
