भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जब से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) और लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) पर पाबंदियां लगाई हैं, तब से देश के बैंकिंग सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने मंगलवार को ट्वीट कर ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया. रिजर्व बैंक ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं. रिजर्व बैंक ने ट्वीट किया, 'कुछ इलाकों में को-ऑपरेटिव बैंकों (Cooperative Banks) समेत कई बैंकों को लेकर अफवाहें चल रही हैं जिनकी वजह से खाताधारकों में घबराहट है. RBI सामान्य जनता को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है. ऐसी किसी भी अफवाह को लेकर लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.'
There are rumours in some locations about certain banks including cooperative banks, resulting in anxiety among the depositors. RBI would like to assure the general public that Indian banking system is safe and stable and there is no need to panic on the basis of such rumours.
— ReserveBankOfIndia (@RBI) October 1, 2019
PMC बैंक के बाद अब यह Bank संकट में, RBI ने लोन देने पर रोक समेत लगाए कई प्रतिबंध
बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) में वित्तीय गड़बड़ियों के सामने आने के बाद आरबीआई ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिये थे. पहले ग्राहकों के लिए 6 महीने में निकासी की सीमा 1000 रुपये रखी गई थी, हालांकि इसे बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया. दूसरी तरफ, पीएमसी बैंक न तो लोन दे सकता है और न ही कोई निवेश कर सकता है. वहीं, रिजर्व बैंक (RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं.
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RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक की कमजोर वित्तीय हालत को देखते हुए उसके खिलाफ त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) व्यवस्था के तहत कर्ज देने और नई शाखा खोलने पर रोक जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं. बताया जा रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक में जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी के अभाव, दो लगातार साल से संपत्तियों पर नुकसान और बड़ी संख्या में फंसे लोन अमाउंट को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है.
इस बीच मुंबई पुलिस ने सोमवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के पूर्व प्रबंधन और एचडीआईएल के प्रवर्तकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की. इस मामले की जांच एसआईटी (SIT) करेगी. रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक की शिकायत के आधार पर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अधिकारियों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है.
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