केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल देश में कश्मीरी छात्रों के साथ हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और दस राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. केंद्र की सूची के मुताबिक नोडल अफसरों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे.
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