मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक रोक लागाने की मांग विचाराधीन है।
आयोग ने एक परिपत्र में इन खबरों को खारिज कर दिया कि उसने इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है।
उल्लेखनीय है बुधवार को यह खबर आई थी कि भाजपा विरोधी महागठबंधन ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर बिहार चुनाव समाप्त होने तक रोक लगाने की मांग करते हुए आशंका जताई थी कि वह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि इस पर ‘‘पूर्णत: रोक’’ नहीं लगाई जा सकती।
चुनाव आयोग से मांग
तीन दलों, जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के इस रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी।
भाजपा को अनुचित लाभ
प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को ‘मन की बात’ कार्यक्रम करने की इजाजत देना भाजपा को पूरी तरह से अनुचित लाभ देना होगा और इससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित होगा।
आयोग ने एक परिपत्र में इन खबरों को खारिज कर दिया कि उसने इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है।
उल्लेखनीय है बुधवार को यह खबर आई थी कि भाजपा विरोधी महागठबंधन ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर बिहार चुनाव समाप्त होने तक रोक लगाने की मांग करते हुए आशंका जताई थी कि वह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि इस पर ‘‘पूर्णत: रोक’’ नहीं लगाई जा सकती।
चुनाव आयोग से मांग
तीन दलों, जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के इस रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी।
भाजपा को अनुचित लाभ
प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को ‘मन की बात’ कार्यक्रम करने की इजाजत देना भाजपा को पूरी तरह से अनुचित लाभ देना होगा और इससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित होगा।
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