छह जिलों में साफ पीने का पानी पहुंचाए यूपी सरकार : NGT

नई दिल्ली: कोई खाट पकड़ चुका है तो कोई चलने फिरने से लाचार। पानी ने लोगों को बीमार कर दिया है। एनडीटीवी करीब सालभर पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों की हकीकत दिखा चुका है। खबर दिखाने के बाद ये मामला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पहुंचा और जब-जब इसको लेकर नए फैसले होते रहे। तब-तब हम भी रिपोर्ट करते रहे।

अब एनजीटी ने आदेश दिया है कि बागपत, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के गांवों में यूपी सरकार साफ पीने का पानी पहुंचाए। दोआबा पर्यावरण समिति की तरफ से दाखिल इस केस की वकालत कर रहे गौरव बंसल ने बताया कि इस दायरे में करीब 145 गांव आएंगे, जहां यूपी सरकार को साफ पीने का पानी पहुंचाना है।

इन इलाकों में बहने वाली हिंडन, काली और कृष्णा नदी फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषित हो चुकी है, जिसको लेकर एनजीटी ने सबसे पहले सेंट्रल और यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस दिया था। फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने माना कि इलाके का पानी पीना तो दूर नहाने लायक भी नहीं।

इसके बाद 6 जिलों के डीएम और एसएसपी को भी नोटिस जारी किया गया था। मुहिम की शुरुआत करने वाले और दोआबा पर्यावरण समिति के प्रमुख चंद्रवीर सिंह बताते हैं कि गरीब 50 सेंपल उन्होंने कलेक्ट किया. जिसमें हैंडपंप से लेकर नदियों के पानी के भी सैंपल थे और रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली निकलकर आई फिर उन्होंने एनजीटी में केस दाखिल किया।