नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुनक नहर मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकारों के बीच बातचीत कर हल निकालने का है तो सुप्रीम कोर्ट आने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के मंत्री या तो दफ्तर में रहते हैं या सुप्रीम कोर्ट मे आकर बैठ जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मौके पर जाकर जायजा लेना चाहिए।
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कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की कोर्ट में मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाराजगी जाहिर करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की तो कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से दो दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस भेजा है।
हालांकि सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार के रवैये पर कहा कि दिल्ली सरकार को सब पता है। मुनक नहर पर सेना ने हरियाणा के मंडौरा से लोगों को हटा दिया है और पानी शुरू हो चुका है। रविवार की सुबह चार बजे से ही सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आज शाम तक दिल्ली में पानी आ जाएगा।