New Delhi:
कैबिनेट ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मिलने वाली दो करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर पांच करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई रकम वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि इससे इस योजना के तहत विकास कार्यों के लिए सांसदों को मिलने वाली राशि प्रतिवर्ष 1580 से बढ़कर 3950 करोड़ रुपये हो जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 2370 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। एमपीलैड योजना 1993-94 में शुरू की गई थी। इसके तहत सांसदों को अधिकार होता है कि वे अपने क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे कार्यों की सिफारिश कर सकें, जिनसे स्थायी समुदायिक परिसंपत्ति निर्मित हो सके। इसके तहत पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और सड़क जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कार्यों के लिए सांसद सिफारिशें कर सकते हैं। इस योजना के तहत इसके शुरू होने से लेकर 31 मार्च, 2011 तक 22490.57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
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सासंद निधि, एमपी फंड
