मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला: ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास पर खर्च करेगी 2000 करोड़ रुपये

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि  2,000 करोड़ रुपये के इस कोष की स्थापना नाबार्ड करेगा. बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2,000 करोड़ रुपये के कृषि बाजार ढांचागत कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इस कोष की स्थापना नाबार्ड द्वारा की जाएगी. बयान में कहा गया है कि एएमआईएफ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को 585 कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) तथा 10,000 ग्रामीण हाटों के विकास की उनकी परियोजनाओं के लिए सब्सिडीशुदा कर्ज उपलब्ध कराएगा.

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आगे कहा गया है कि राज्य सरकारें नवोन्मेषी बाजार ढांचागत परियोजनाओं के लिए एएमआईएफ से कर्ज ले सकेंगी. यह कोष सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली मंडी विकास परियोजनाओं के लिए भी रिण सहायता दे सकेगा.

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