देश भर के आंग्ल भारतीय (एंग्लो-इंडियन) समुदाय के सदस्यों ने संविधान में किए गए हालिया संशोधन के संबंध में अपना जवाब तैयार करने के लिए सोमवार की शाम को कोलकाता में बैठक की. इस संशोधन के जरिए लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं में समुदाय के सदस्यों के लिए सीट आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है.
एक सूत्र ने बताया कि शहर के फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में वक्ताओं ने इस बात पर चर्चा की कि 25 जनवरी को कानून के प्रभावी होने से पहले क्या इस मुद्दे को केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ लोगों तक ले जाना चाहिए, कानूनी रास्ता चुनना चाहिए या विभिन्न राजनीतिक दलों तक जाना चाहिए.
टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी चर्चा में हिस्सा लिया. अखिल भारतीय आंग्ल-भारतीय संघ द्वारा आयोजित इस बैठक में 17 राज्यों ने हिस्सा लिया.
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