मायावती ने किया भू-अधिग्रहण नीति का ऐलान

लखनऊ: भट्टा पारसौल के मुद्दे पर घिरी मायावती सरकार ने यूपी में किसानों की ज़मीन लेने की नई नीति का ऐलान किया है। मायावती ने बृहस्पतिवार को किसानों के साथ महापंचायत के बाद कहा कि कोई भी ज़मीन किसानों की रज़ामंदी से ही ली जाएगी। साथ ही उनके पुनर्वास का इंतज़ाम भी किया जाएगा। मायावती ने कहा कि किसानों से ली गई ज़मीन का 16 फीसदी हिस्सा विकसित करके किसानों को वापस दिया जाएगा और इसके लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि अगर केन्द्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर मानसून सत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो बीएसपी संसद का घेराव करेगी। नई नीति के अनुसार किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी। किसानों की मर्ज़ी से ही ज़मीन ली जाएगी। ज़मीन सीधे विकास करने वाले को ही मिलेगी। ज़मीन पर किसानों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान को 33 साल के लिए 23 हज़ार हर साल दिए जाएंगे। हर साल 800 रुपये की सालाना बढ़ोतरी भी की जाएगी। कंपनी के ज़मीन लेने पर किसानों को शेयर दिया जाएगा। किसान के परिवार के एक शख्स को नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही भूमि अधिग्रहित गांव में किसान भवन बनेगा और विकासकर्ता गांव में स्कूल भी बनाकर देंगे। ली गई ज़मीन का 16 प्रतिशत विकसित कर किसान को दिया जाएगा।