पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
कोलकाता:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैंक खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा निर्धनतम लोगों को भुगतना पड़ेगा. ममता ने एक ट्वीट में कहा, 'यदि आधार को एकपक्षीय तरीके से अनिवार्य बनाया जाता है तो सर्वाधिक गरीब लोग और हाशिए पर मौजूद लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.'
उन्होंने आधार से जुड़े निजता के मुद्दे पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे अनिवार्य बनाने से पहले केंद्र को अवश्य ही देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'निजता के बारे में आधार से गंभीर चिंताएं हैं. सरकार को 100 फीसदी लोगों को इसके दायरे में लाने से पहले इसे बिल्कुल अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए.'
इससे पहले ममता ने मध्याहन भोजन (मिड डे मिल) योजना के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की थी और इस पर गरीबों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों की मदद करने की बजाय केंद्र उनके अधिकारों को छीन रहा है.
गौरतलब है कि सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपये से अधिक के वित्तीय लेन देन के लिए आधार नंबर का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने आधार से जुड़े निजता के मुद्दे पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे अनिवार्य बनाने से पहले केंद्र को अवश्य ही देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'निजता के बारे में आधार से गंभीर चिंताएं हैं. सरकार को 100 फीसदी लोगों को इसके दायरे में लाने से पहले इसे बिल्कुल अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए.'
इससे पहले ममता ने मध्याहन भोजन (मिड डे मिल) योजना के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की थी और इस पर गरीबों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों की मदद करने की बजाय केंद्र उनके अधिकारों को छीन रहा है.
गौरतलब है कि सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपये से अधिक के वित्तीय लेन देन के लिए आधार नंबर का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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