नई दिल्ली:
सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधी विधेयक लोकपाल पर प्रमुख मतभेदों को कम कर दिया है और वह संसद में इसे पारित कराने को लेकर प्रतिबद्ध है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा, ‘‘केवल तीन से चार मुद्दे हैं जिन पर इस तरह का विरोध है। हम इसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास राज्यसभा में संख्याबल नहीं है। इसलिए हमें सभी दलों को साथ लेकर चलना है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है। इसलिए हम पिछली बार विधेयक लाए। हम इसे पारित कराना चाहते थे। सीबीआई को लेकर कुछ मतभेद थे। उसके बाद चयन समिति का मुद्दा मुख्य था। तीन से चार मतभेद थे। इनमें नरमी आई है।’’
राज्यसभा की एक प्रवर समिति लोकपाल विधेयक का अध्ययन कर रही है जो लोकसभा में पारित हो चुका है। क्या विधेयक आगामी मॉनसून सत्र में आ सकता है, इस सवाल पर मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे ऐसी ही उम्मीद है। समिति फैसला करेगी। हम समिति पर शर्तें नहीं थोप सकते।’’ सीबीआई समेत एजेंसियों ने लोकपाल के मौजूदा स्वरूप में अपनी स्वायत्तता को लेकर चिंता प्रकट की है। क्या सीबीआई लोकपाल के अंदर रहेगी, इस पर मंत्री ने कहा, ‘‘समिति फैसला करेगी।’’
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा, ‘‘केवल तीन से चार मुद्दे हैं जिन पर इस तरह का विरोध है। हम इसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास राज्यसभा में संख्याबल नहीं है। इसलिए हमें सभी दलों को साथ लेकर चलना है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है। इसलिए हम पिछली बार विधेयक लाए। हम इसे पारित कराना चाहते थे। सीबीआई को लेकर कुछ मतभेद थे। उसके बाद चयन समिति का मुद्दा मुख्य था। तीन से चार मतभेद थे। इनमें नरमी आई है।’’
राज्यसभा की एक प्रवर समिति लोकपाल विधेयक का अध्ययन कर रही है जो लोकसभा में पारित हो चुका है। क्या विधेयक आगामी मॉनसून सत्र में आ सकता है, इस सवाल पर मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे ऐसी ही उम्मीद है। समिति फैसला करेगी। हम समिति पर शर्तें नहीं थोप सकते।’’ सीबीआई समेत एजेंसियों ने लोकपाल के मौजूदा स्वरूप में अपनी स्वायत्तता को लेकर चिंता प्रकट की है। क्या सीबीआई लोकपाल के अंदर रहेगी, इस पर मंत्री ने कहा, ‘‘समिति फैसला करेगी।’’
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