नई दिल्ली:
कानून मंत्री अश्विनी कुमार आज प्रधानमंत्री कार्यालय गए, लेकिन कथित रूप से वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नहीं मिल सके, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही मिनट बाद दफ्तर से चले गए। मनमोहन सिंह हालांकि इससे पहले अटॉर्नी जनरल जीए वाहनवती से मिले थे। यह भी खबर है कि कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक अश्विनी कुमार और रेलमंत्री पवन कुमार बंसल को हटाया जा सकता है। सोनिया गांधी इन दोनों को हटाने के पक्ष में हैं।
अश्विनी कुमार ने खुद कहा कि वह प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अश्विनी कुमार पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है और इसीलिए यह मुलाकात अहम मानी जा रही थी। इससे पहले, जब अश्विनी कुमार से मीडिया ने सवाल पूछना चाहा था, तो वह बिना कोई जवाब दिए चले गए थे। इधर, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने की भी खबर है।
इससे पहले, ऐसी खबरें थीं कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की खिंचाई किए जाने के दूसरे दिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला जांच रिपोर्ट से 'सार’ बदल दिए जाने के लिए सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की थी।
अदालत ने सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह सीबीआई को बाहरी प्रभाव और अनुचित दखल से बचाने के लिए 10 जुलाई से पहले एक कानून बनाए। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का किए जाने में कानून मंत्री की भूमिका के संबंध में भी टिप्पणियां की थीं। उसने कहा है कि अगर कानून मंत्री के सुझाव पर स्थिति रिपोर्ट में बदलाव किया जाए, तो क्या इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो जाती?
अदालत ने हालांकि, इसके अलावा कुमार के खिलाफ कोई अन्य कड़ी टिप्पणी नहीं की। कैबिनेट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए प्रयासरत अश्विनी कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष सरकार पर बड़ा दबाव बनाए हुए है।
अश्विनी कुमार ने खुद कहा कि वह प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अश्विनी कुमार पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है और इसीलिए यह मुलाकात अहम मानी जा रही थी। इससे पहले, जब अश्विनी कुमार से मीडिया ने सवाल पूछना चाहा था, तो वह बिना कोई जवाब दिए चले गए थे। इधर, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने की भी खबर है।
इससे पहले, ऐसी खबरें थीं कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की खिंचाई किए जाने के दूसरे दिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला जांच रिपोर्ट से 'सार’ बदल दिए जाने के लिए सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की थी।
अदालत ने सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह सीबीआई को बाहरी प्रभाव और अनुचित दखल से बचाने के लिए 10 जुलाई से पहले एक कानून बनाए। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का किए जाने में कानून मंत्री की भूमिका के संबंध में भी टिप्पणियां की थीं। उसने कहा है कि अगर कानून मंत्री के सुझाव पर स्थिति रिपोर्ट में बदलाव किया जाए, तो क्या इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो जाती?
अदालत ने हालांकि, इसके अलावा कुमार के खिलाफ कोई अन्य कड़ी टिप्पणी नहीं की। कैबिनेट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए प्रयासरत अश्विनी कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष सरकार पर बड़ा दबाव बनाए हुए है।
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