
मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच चल रही लड़ाई में अब एक नया हथियार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से एलजी पर चलाया गया है।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी नजीब जंग पर आरोप लगाए है कि उन्होंने स्कूल के लिए प्रस्तावित ज़मीन बीजेपी को दफ्तर बनाने को क्यों आवंटित की?
एलजी को लिखी चिट्ठी के मुताबिक, 'जिस राज्य में बच्चे क्लास रूम के लिए तरस रहे है, जहां एक-एक कक्षा में 150-150 बच्चे तक पढ़ने को मजबूर हों, जिस राज्य में राज्य सरकार स्कूल बनाने के लिए एक-एक कोने में ज़मीन तलाश रही हो, ऐसे राज्य का उपराज्यपाल होते हुए स्कूल के लिए आवंटित ज़मीन आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को देने का निर्णय किया। इसमें कौन सा जनता हित नज़र आया?'
मनीष सिसोदिया के मुताबिक़ उपराज्यपाल ने दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्कूल के लिए प्रस्तावित 809 वर्ग मीटर का लैंड यूज़ बदलकर बीजेपी कार्यालय को देने का फैसला किया।
ख़त में सिसोदिया ने माना है कि दिल्ली में ज़मीन पर फैसला लेने का हक़ निर्विवाद रूप से एलजी के पास ही है, लेकिन दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके इस शिक्षा विरोधी कदम के खिलाफ आवाज़ उठाऊं।
सिसोदिया ने एलजी से निवेदन किया है कि वो अगली पीढ़ी के भविष्य के हिस्से की ज़मीन उनको वापस लौटा दें।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी नजीब जंग पर आरोप लगाए है कि उन्होंने स्कूल के लिए प्रस्तावित ज़मीन बीजेपी को दफ्तर बनाने को क्यों आवंटित की?
एलजी को लिखी चिट्ठी के मुताबिक, 'जिस राज्य में बच्चे क्लास रूम के लिए तरस रहे है, जहां एक-एक कक्षा में 150-150 बच्चे तक पढ़ने को मजबूर हों, जिस राज्य में राज्य सरकार स्कूल बनाने के लिए एक-एक कोने में ज़मीन तलाश रही हो, ऐसे राज्य का उपराज्यपाल होते हुए स्कूल के लिए आवंटित ज़मीन आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को देने का निर्णय किया। इसमें कौन सा जनता हित नज़र आया?'
मनीष सिसोदिया के मुताबिक़ उपराज्यपाल ने दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्कूल के लिए प्रस्तावित 809 वर्ग मीटर का लैंड यूज़ बदलकर बीजेपी कार्यालय को देने का फैसला किया।
ख़त में सिसोदिया ने माना है कि दिल्ली में ज़मीन पर फैसला लेने का हक़ निर्विवाद रूप से एलजी के पास ही है, लेकिन दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके इस शिक्षा विरोधी कदम के खिलाफ आवाज़ उठाऊं।
सिसोदिया ने एलजी से निवेदन किया है कि वो अगली पीढ़ी के भविष्य के हिस्से की ज़मीन उनको वापस लौटा दें।
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