... तो क्या भूमि अधिग्रहण बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा!

हफ्तों से लैंड बिल पर मच रहे हो हल्ले के बीच अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार लैंड बिल को ठंडे बस्ते में डाल सकती है। हमारी जानकारी के मुताबिक, सरकार लैंड बिल को फिलहाल पीछे सरका सकती है और इस पर फिर से विचार कर सकती है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि जब तक बिल राज्यसभा से वापस नहीं लिया जाएगा, उसे लोकसभा में वापस नहीं लिया जा सकता।

दरअसल, भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है ही नहीं। कायदे से तो इस बिल को इस सूची में होना चाहिए था ताकि इसे अगले हफ्ते लोकसभा की कार्यवाही में शामिल किया जा सके और क्लोज करने की प्रक्रिया चालू हो।



लोकसभा का सेशन 8 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस बिल का सूची में न होना इसी बात की ओर इशारा करता है कि लैंड अधिग्रहण बिल ठंडे बस्ते में जा सकता है। जिन बिल्स पर चर्चा की जा सकती है वे हैं, जुवेनाइल जस्टिस बिल, रीयल एस्टेट रेगुलेशन बिल, ब्लैक मनी बिल और जीएसटी बिल।

इस बाबत पूछे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा से वापस लेना होगा और जब तक यह नहीं लिया जाता तब तक इसे लोकसभा  में वापस नहीं पेश किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लैंड बिल लोकसभा में चर्चा के लिए पहले ही रखा जा चुका है। फिर अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है।