प्रतीकात्मक तस्वीर
तिरुवनंतपुरम:
केरल के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बूचड़खानों के लिये पशु बाजार से पशुओं की बिक्री-खरीद संबंधी केंद्र के प्रतिबंध नियमों पर चर्चा करने के लिये आठ जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय किया. वन एवं पशुपालन मंत्री के राजू ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा, ''सदन में चर्चा के आधार पर सरकार आगे की रणनीति के बारे में अंतिम निर्णय करेगी.'' उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के पास उच्चतम न्यायालय जाने और राज्य की सीमा के अंतर्गत कानून बनाने समेत अनेक विकल्प मौजूद हैं.
उन्होंने कहा, ''हालांकि इस मसले पर अंतिम निर्णय सदन के सदस्यों से चर्चा के बाद लिया जाएगा.'' उल्लेखनीय है कि केरल में माकपा के अगुआई वाली एलडीएफ सरकार केंद्र सरकार के पशुओं की खरीद-बिक्री संबंधी अधिसूचना का विरोध करने वाला पहला राज्य था. केरल ने कहा था, ''यह राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन और संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है.'' मंत्री ने कहा कि सदन केंद्र के निर्णय के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित करेगा.
तमिलनाडु के पड़ोसी पलक्कड में तनाव बढ़ने के बीच कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर राज्य में पशु यातायात बाधित किये जाने की खबरों पर राजू ने कहा, ''इससे केवल पलक्कड़ में ही नहीं, देशव्यापी तनाव पैदा हो गया है.''
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा, ''हालांकि इस मसले पर अंतिम निर्णय सदन के सदस्यों से चर्चा के बाद लिया जाएगा.'' उल्लेखनीय है कि केरल में माकपा के अगुआई वाली एलडीएफ सरकार केंद्र सरकार के पशुओं की खरीद-बिक्री संबंधी अधिसूचना का विरोध करने वाला पहला राज्य था. केरल ने कहा था, ''यह राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन और संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है.'' मंत्री ने कहा कि सदन केंद्र के निर्णय के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित करेगा.
तमिलनाडु के पड़ोसी पलक्कड में तनाव बढ़ने के बीच कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर राज्य में पशु यातायात बाधित किये जाने की खबरों पर राजू ने कहा, ''इससे केवल पलक्कड़ में ही नहीं, देशव्यापी तनाव पैदा हो गया है.''
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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