बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द कर दिया. यह फैसला शनिवार को प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक में लिया गया. जेपी एसोसिएट्स पर प्राधिकरण सहित विभिन्न खरीदारों का 864 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण ने बीते दिनों जेपी एसोसिएट्स व उसकी सहयोगी कंपनियों को नोटिस जारी किया था. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी है. उस पर तीन बार फार्मूला वन रेस का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा यहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम व हॉकी स्टेडियम भी प्रस्तावित है.
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने एसईजेड परियोजना के तहत कंपनी को 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी. उसमें जेपी ने 31 अन्य कंपनियों को करीब 500 हेक्टेयर जमीन बेच दी. मौजूदा समय में कंपनी पर करीब 864 करोड़ रुपये का बकाया है. इसके भुगतान के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया. डॉ. सिंह ने बताया कि 30 जून को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी को एक महीने की मोहलत दी गई थी. उसमें साफ कहा गया था कि एक माह में किश्त जमा नहीं करने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.
चेतावनी के बाद भी जेपी समूह ने भुगतान नहीं किया. तय शर्तों के अनुसार जेपी समूह ने 200 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी जमा नहीं की. इसके बाद शनिवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि इस मामले में खरीदारों के हित को सुरक्षित रखा जाएगा. उसके लिए शीघ्र ही योजना बनाई जाएगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
