- जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू
- राधाकृष्ण माथुर को बनाया गया लद्दाख का LG
- 5 अगस्त, 2019 को खत्म किया था अनुच्छेद 370
भारत आज (रविवार) 71वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2020) मना रहा है. देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. सुरक्षा के एहतियातन देश के प्रमुख शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. रविवार होने के बावजूद कई शहरों में आज स्कूल खुले हुए हैं. स्कूलों में झंडारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू सहित कई राज्यों के गवर्नर्स ने झंडारोहण किया. जम्मू में समारोह के दौरान कश्मीर के LG गिरीश चंद्र मुर्मू ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 2019 सूबे की जनता के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया था.
उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू में झंडारोहण किया. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'बीता साल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया. अस्थायी प्रावधानों के निरस्तीकरण ने जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच वित्तीय और कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया है. इसने अपने वास्तविक अर्थों में जम्मू और कश्मीर को देश के साथ एकजुट किया है.'
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बताते चलें कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था. सरकार ने लद्दाख को अलग करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर इन्हें केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया था. वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया और पूर्व ब्यूरोक्रैट्स गिरीश चंद्र मुर्मू को कश्मीर और राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया.
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5 अगस्त, 2019 से जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई स्थानीय नेता अपने-अपने घरों में नजरबंद हैं. हाल ही में राज्य प्रशासन ने कई नेताओं को हिरासत से रिहा भी किया है. वहीं घाटी में 5 अगस्त से बंद इंटरनेट सेवाओं (2G) को भी बहाल कर दिया गया है. प्रशासन की ओर से यह ढील तब दी गई, जब घाटी में पाबंदियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इंटरनेट बैन की समीक्षा के लिए एक हफ्ते का समय दिया था.
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