जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले आर्टिकल '35A' को खत्म करने की मांग लंबे समय से चल रही है.
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 35 A का मामला
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संवैधानिकता को चुनौती दी गई है
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने भेजा
ये भी पढ़ें: पीडीपी के साथ गठबंधन के एजेंडे पर भाजपा प्रतिबद्ध : उपमुख्यमंत्री निर्मल कुमार
याचिका में कहा गया है कि जो बेटी कश्मीर में पैदा हुई है, अगर वह राज्य से बाहर के व्यक्ति से शादी करती है तो वह स्थायी नागरिकता का हक खो बैठती है. यानी वह ना तो जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकती है ना सरकारी नौकरी कर सकती है और ना ही उसे वोट देने का अधिकार मिलता है. यहां तक कि उसके बच्चों को भी ये हक नहीं मिलता.
ये भी पढ़ें: अनुच्छेद 35ए को लेकर भय पैदा करने की कोशिश कर रही है नेशनल कांफ्रेंस : भाजपा
याचिकाकर्ता ने कश्मी से बाहर की है शादी: कश्मीर से बाहर दूसरी जाति में शादी करने वाली चारू वली खुराना का कहना है कि ये दुखद है कि वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी संपत्ति खरीद सकती हैं, लेकिन अपने ही राज्य में वह इस अधिकार से वंचित हो गई है. इसी आधार पर 35 A को रद्द किया जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पर ये एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई और संसद को बाईपास किया गया. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उसका पक्ष पूछा था.
ये भी पढ़ें: महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा - जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे से कोई समझौता नहीं
पक्ष रखने से बच रही केंद्र सरकार: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि संविधान केअनुच्छेद-35 ए के तहत जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को मिले विशेष अधिकार पर अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. वहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी कहने से बचती रही. केंद्र सरकार ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है और इस पर बहस की जरूरत है.
ये भी पढ़ें: अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से महबूबा मुफ्ती मिलीं, बोलीं-पीएम का रुख सकारात्मक
राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकते कानून: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन 'वी द सिटिजन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में अनुच्छेद-35 A की संवैधानिक वैघता को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद-35 ए और अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये प्रावधान उन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण है जो दूसरे राज्यों से आकर वहां बसे हैं. ऐसे लोग न तो वहां संपत्ति खरीद सकते हैं और न ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही स्थानीय चुनावों में उन्हें वोट देने पर पाबंदी है. याचिका में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति को आदेश के जरिए संविधान में फेरबदल करने का अधिकार नहीं है. 1954 में राष्ट्रपति काआदेश एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई थी.
ये भी पढ़ें: अनुच्छेद 35A का मुद्दा: महबूबा मुफ्ती आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगी
गौरतलब है कि 1954 में राष्ट्रपति केआदेश के तहत संविधान में अनुच्छेद-35 Aको जोड़ा गया गया था. केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच से कि यह मामला संवेदनशील है. साथ ही यह संवैधानिक मसला है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर बड़ी बहस की दरकार है.
ये भी पढ़ें: अनुच्छेद 35-A को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलीं महबूबा मुफ्ती
उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार हलफनामा नहीं दाखिल करना चाहती. अटॉर्नी जनरल ने बेंच से गुहार की कि इस मसले को बड़ी पीठ केपास भेज दिया जाना चाहिए. इस संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि संविधान केअनुच्छेद-35 ए के तहत राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार मिला हुआ है.
ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए : क्या है यह, किसने की इसे हटवाने की मांग?- जानें सबकुछ
राज्य सरकार ने कहा कि इस प्रावधान को अब तक चुनौती नहीं दी गई है, यह संविधान का स्थायी लक्षण है.इसकेतहत राज्य के निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई थी. इसके तहत राज्य सरकार को अपने राज्य केनिवासियों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है.
वीडियो: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए पर गरमाई सियासत
राज्य सरकार का कहना है कि कि इस जनहित याचिका में उस मूर्त कानून को छेडऩे की कोशिश की गई है जिसे सभी ने स्वीकार किया हुआ है. साथ ही राष्ट्रपति के इस आदेश को 60 सालों के बाद चुनौती दी गई है. वर्षों से यह कानून चलता आ रहा है, ऐसे में इसे चुनौती देने का कोई मतलब नहीं है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
