Jammu And Kashmir Special Status
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जम्मू-कश्मीर में पहले 10 प्रतिशत वोटिंग होती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ता था : NDTV से जितेंद्र सिंह
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील- अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर 10 वें दिन की सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ में केंद्र ने अहम दलील दी. केंद्र सरकार ने 370 निरस्त करने की वकालत की और कहा कि, अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया. 370 रद्द कर जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया गया. जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार मिले. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, उन राज्यों की लिस्ट दीजिए जो विलय समझौते के बिना भारत संघ में शामिल हुए थे.
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अनुच्छेद 370 रद्द करने से जम्मू-कश्मीर की समस्या का नहीं हुआ समाधान : मोहन भागवत
संघ प्रमुख ने कहा कि पिछले महीने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देखा कि जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम छात्रों का कहना था कि वे भारत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और अब वे बिना किसी बाधा के भारतीय बने रह सकते हैं.
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विशेष दर्जे की लड़ाई के लिए दशकों पुरानी दुश्मनी भूल एकजुट हुए जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल
कश्मीर में राजनीतिक दलों (j&k Political Parties) ने शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि वे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में पांच अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे (Special Status) की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे.
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भारत ने जम्मू-कश्मीर पर चीन को दी नसीहत, दूसरे देशों के अंदरूनी मसलों में नहीं करें टिप्पणी
भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर चीन की टिप्पणी पर बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की. भारत ने चीन को नसीहत देते हुए कहा कि चीन को दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक साल पूरा होने पर चीन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में एकतरफा बदलाव "अवैध और अमान्य" है.
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JK के नेता सज्जाद लोन एक साल बाद रिहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद किए गए थे नज़रबंद
जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को शुक्रवार को नजरबंदी की हिरासत से रिहा कर दिया गया. वो पिछले एक साल से नजरबंद चल रहे थे. लोन को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से नज़रबंदी में रखा गया था.
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खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, अयोध्या में 5 अगस्त के भूमिपूजन कार्यक्रम को निशाना बना सकते हैं आतंकी
अलर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की, इसके तहत लश्कर और जेश के आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजकर विशेष ट्रेनिंग कराई गई है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इन आतंकवादियों को तीन से पांच आतंकवादियों के ग्रुप में अलग-अलग ग्रुप में भारत भेजा गया है.
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आंतरिक मामले में विदेशी सांसदों का दख़ल क्यों?
भारत का अभिन्न अंग है. भारत का आंतरिक मामला है. तो फिर भारत के अभिन्न और आंतरिक कश्मीर में बाहरी देशों के सांसदों के दौरे को सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जब भारत की लाइन अभिन्न और आतंरिकता की रही है तो इन सांसदों के निजी दौरे की सरकारी व्यवस्था क्यों कराई गई.
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कश्मीर अंदरूनी मामला तो यूरोपीय सांसद क्यों करेंगे दौरा
जिस कश्मीर का दौरा करने के लिए विदेशी पत्रकारों को अनुमति नहीं दी गई, दिल्ली स्थित राजनयिकों ने कश्मीर जाने की अनुमति मांगी तो सरकार ने मना कर दिया, अमरीका के कांग्रेसमैन क्रिस वॉन होलेन को श्रीनगर जाने का अनुरोध भारत ने ठुकरा दिया. अब ऐसा क्या हुआ कि भारत ने यूरोपीयन संघ के 27 सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है.
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EU की टीम पीएम मोदी और NSA से मिली, 27 लोगों का दल आज जाएगा जम्मू-कश्मीर
मंगलवार को यूरोपीय संघ के 27 सांसद जम्मू-कश्मीर जाएंगे. ये यूरोपीय संघ का आधिकारिक डेलीगेशन नहीं है, बल्कि ये सांसद निजी हैसियत से वहां जा रहे हैं. सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस पर नज़र भी है और सवाल भी.
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फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे नेशनल कांफ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर सरकार ने दी इजाजत
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता मदन मंटू ने अपने बयान ने कहा- "जम्मू-कश्मीर सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति दे दी है, जिन्हें हिरासत में रखा गया है.'
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मालदीव में भी पाक को 'पटखनी', कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत की तरफ से मिला यह जवाब, देखें VIDEO
भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच तनाव का असर मालदीव (Maldives) की संसद में भी देखने को मिला. पाकिस्तान द्वारा वहां कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई.
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जम्मू-कश्मीर को लेकर इस्तीफा देने वाले IAS गोपीनाथन से बोली सरकार- इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ, आप काम करते रहें
चूंकि वह दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में मौजूद नहीं थे, इसलिए अधिकारियों ने सरकारी गेस्टहाउस के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया, जहां वह रहता था. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों का हवाला देते हुए, नोटिस में कहा गया है कि एक सरकारी अधिकारी का इस्तीफा तब प्रभावी होता है, जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है. 'इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक आपके इस्तीफे पर कोई फैसला ना हो जाए, तब तक आप अपने पद की जिम्मेदारियों निभाते रहें.' संपर्क करने पर गोपीनाथन ने पीटीआई को बताया कि उन्हें नोटिस के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं. दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं. अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है. पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं.
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Article 371: इन राज्यों के पास अभी भी है विशेष दर्जा, यहां नहीं खरीद सकते हैं जमीन
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में धारा 370 (Article 370) हटाए जाने के साथ ही इसे मिला विशेष दर्जा भी खत्म कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसे विशेष दर्जा दिए गया था. भारतीय संविधान में अन्य राज्यों के लिए भी इस तरह के प्रावधान हैं. कई राज्यों को अभी भी भारतीय संविधान के अनुसार विशेष दर्जा (Special Status) प्राप्त हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर में कई राज्यों तो विशेष दर्जा प्राप्त है. जहां भी 371 लागू है वहां बाकी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकते हैं.
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जम्मू-कश्मीर में पहले 10 प्रतिशत वोटिंग होती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ता था : NDTV से जितेंद्र सिंह
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील- अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर 10 वें दिन की सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ में केंद्र ने अहम दलील दी. केंद्र सरकार ने 370 निरस्त करने की वकालत की और कहा कि, अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया. 370 रद्द कर जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया गया. जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार मिले. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, उन राज्यों की लिस्ट दीजिए जो विलय समझौते के बिना भारत संघ में शामिल हुए थे.
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अनुच्छेद 370 रद्द करने से जम्मू-कश्मीर की समस्या का नहीं हुआ समाधान : मोहन भागवत
संघ प्रमुख ने कहा कि पिछले महीने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देखा कि जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम छात्रों का कहना था कि वे भारत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और अब वे बिना किसी बाधा के भारतीय बने रह सकते हैं.
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विशेष दर्जे की लड़ाई के लिए दशकों पुरानी दुश्मनी भूल एकजुट हुए जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल
कश्मीर में राजनीतिक दलों (j&k Political Parties) ने शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि वे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में पांच अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे (Special Status) की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे.
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भारत ने जम्मू-कश्मीर पर चीन को दी नसीहत, दूसरे देशों के अंदरूनी मसलों में नहीं करें टिप्पणी
भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर चीन की टिप्पणी पर बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की. भारत ने चीन को नसीहत देते हुए कहा कि चीन को दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक साल पूरा होने पर चीन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में एकतरफा बदलाव "अवैध और अमान्य" है.
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JK के नेता सज्जाद लोन एक साल बाद रिहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद किए गए थे नज़रबंद
जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को शुक्रवार को नजरबंदी की हिरासत से रिहा कर दिया गया. वो पिछले एक साल से नजरबंद चल रहे थे. लोन को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से नज़रबंदी में रखा गया था.
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खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, अयोध्या में 5 अगस्त के भूमिपूजन कार्यक्रम को निशाना बना सकते हैं आतंकी
अलर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की, इसके तहत लश्कर और जेश के आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजकर विशेष ट्रेनिंग कराई गई है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इन आतंकवादियों को तीन से पांच आतंकवादियों के ग्रुप में अलग-अलग ग्रुप में भारत भेजा गया है.
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आंतरिक मामले में विदेशी सांसदों का दख़ल क्यों?
भारत का अभिन्न अंग है. भारत का आंतरिक मामला है. तो फिर भारत के अभिन्न और आंतरिक कश्मीर में बाहरी देशों के सांसदों के दौरे को सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जब भारत की लाइन अभिन्न और आतंरिकता की रही है तो इन सांसदों के निजी दौरे की सरकारी व्यवस्था क्यों कराई गई.
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कश्मीर अंदरूनी मामला तो यूरोपीय सांसद क्यों करेंगे दौरा
जिस कश्मीर का दौरा करने के लिए विदेशी पत्रकारों को अनुमति नहीं दी गई, दिल्ली स्थित राजनयिकों ने कश्मीर जाने की अनुमति मांगी तो सरकार ने मना कर दिया, अमरीका के कांग्रेसमैन क्रिस वॉन होलेन को श्रीनगर जाने का अनुरोध भारत ने ठुकरा दिया. अब ऐसा क्या हुआ कि भारत ने यूरोपीयन संघ के 27 सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है.
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EU की टीम पीएम मोदी और NSA से मिली, 27 लोगों का दल आज जाएगा जम्मू-कश्मीर
मंगलवार को यूरोपीय संघ के 27 सांसद जम्मू-कश्मीर जाएंगे. ये यूरोपीय संघ का आधिकारिक डेलीगेशन नहीं है, बल्कि ये सांसद निजी हैसियत से वहां जा रहे हैं. सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस पर नज़र भी है और सवाल भी.
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फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे नेशनल कांफ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर सरकार ने दी इजाजत
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता मदन मंटू ने अपने बयान ने कहा- "जम्मू-कश्मीर सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति दे दी है, जिन्हें हिरासत में रखा गया है.'
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मालदीव में भी पाक को 'पटखनी', कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत की तरफ से मिला यह जवाब, देखें VIDEO
भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच तनाव का असर मालदीव (Maldives) की संसद में भी देखने को मिला. पाकिस्तान द्वारा वहां कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई.
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जम्मू-कश्मीर को लेकर इस्तीफा देने वाले IAS गोपीनाथन से बोली सरकार- इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ, आप काम करते रहें
चूंकि वह दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में मौजूद नहीं थे, इसलिए अधिकारियों ने सरकारी गेस्टहाउस के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया, जहां वह रहता था. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों का हवाला देते हुए, नोटिस में कहा गया है कि एक सरकारी अधिकारी का इस्तीफा तब प्रभावी होता है, जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है. 'इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक आपके इस्तीफे पर कोई फैसला ना हो जाए, तब तक आप अपने पद की जिम्मेदारियों निभाते रहें.' संपर्क करने पर गोपीनाथन ने पीटीआई को बताया कि उन्हें नोटिस के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं. दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं. अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है. पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं.
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Article 371: इन राज्यों के पास अभी भी है विशेष दर्जा, यहां नहीं खरीद सकते हैं जमीन
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में धारा 370 (Article 370) हटाए जाने के साथ ही इसे मिला विशेष दर्जा भी खत्म कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसे विशेष दर्जा दिए गया था. भारतीय संविधान में अन्य राज्यों के लिए भी इस तरह के प्रावधान हैं. कई राज्यों को अभी भी भारतीय संविधान के अनुसार विशेष दर्जा (Special Status) प्राप्त हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर में कई राज्यों तो विशेष दर्जा प्राप्त है. जहां भी 371 लागू है वहां बाकी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकते हैं.
