जम्मू कश्मीर में पेश हुआ 80 हजार करोड़ रुपये का बजट, किसानों और उद्योग जगत को दी छूट

जम्मू: जम्मू कश्मीर सरकार ने 80,313 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में अप्रैल से सातवें वेतन आयोग लागू करने की घोषणा, एक प्रतिशत महंगाई भत्ता समेत किसानों व उद्योग जगत के लिए कई छूट दी गई.

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राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबु ने विधानसभा में कहा, ‘‘उदार होने के साथ ही मेरा बजट काफी अच्छा है. मैं वित्त वर्ष 2018-19 में 80,313 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा करता हूं. इनमें से 29,128 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के लिए है. यह अब तक का सबसे बड़ा पूंजीगत खर्च है.’’

वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में बताया गया था कि राज्य की 21,400 हेक्टेयर जमीन सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अवैध कब्जे में हैं. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक लिखित जवाब में सदन को बताया कि लद्दाख समेत कश्मीर डिवीजन में 18,846 हेक्टेयर जमीन बलों के अनाधिकृत कब्जे में है.

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उन्होंने कहा कि जम्मू डिवीजन में करीब 2,555 हेक्टेयर जमीन सेना के अवैध कब्जे में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा भी राज्य सरकार की हजारों हेक्टेयर जमीन सेना और प्रदेश में मौजूद अन्य सुरक्षा बलों के अवैध कब्जे में है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शेख इश्फाक जब्बार के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन को यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है. 

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा हथियाई गयी जमीन का जिलेवार विवरण मांगा था. पीडीपी नेता ने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में ऐसी 12,940 हेक्टेयर जमीन सेना और दूसरे सुरक्षा बलों के अवैध कब्जे में है, इसके बाद कश्मीर क्षेत्र में 5,906 हेक्टेयर और जम्मू डिवीजन में 2,555 हेक्टेयर जमीन पर उनका अवैध कब्जा है.(इनपुट भाषा से)