उच्चतम न्यायालय द्वारा राम सेतु पर केन्द्र का रूख पूछने के एक दिन बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बुधवार को केन्द्र सरकार से इस सेतु को जल्द राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का अनुरोध किया।
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में जयललिता ने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के सामने इस मुद्दे पर अपना रूख व्यक्त करेगी। शीर्ष अदालत में इस मामले पर सुनवाई 29 मार्च तक के लिए टल गई है।
उन्होंने कहा कि इसके पुरातत्व, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पिछली बार जताई गई आपत्ति को देखते हुए मैं आपसे उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के रूख को बताने के समय यह जरूरी कदम उठाने का अनुरोध करती हूं कि केन्द्र सरकार बिना कोई देरी करे, इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने गुरूवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल को इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर केन्द्र की टिप्पणी बताने का निर्देश दिया है। जयललिता ने कहा कि सेतु समुद्रम परियोजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं।
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