नई दिल्ली:
वॉलमार्ट लाबिंग (जनसंपर्क गतिविधियां) मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने रविवार को कहा कि अमेरिकी लॉबिंग घोषणा कानून की तरह भारत में भी इस प्रकार की सांविधिक व्यवस्था बनाने का समय आ गया है।
तिवारी ने कहा कि ऐसे कानून के तहत राजनीतिक लॉबिस्ट को पंजीकरण कराने तथा इस मद में किए गए खर्च के बारे में समय-समय पर घोषणा करने का प्रावधान होना चाहिए। बहरहाल, मंत्री ने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत आधार पर यह सुझाव दे रहे हैं।
एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘समय आ गया है। हमें ऐसा कोई सांविधिक व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें इस प्रकार की घोषणा किया जाना अनिवार्य हो..।’’ वॉलमार्ट लॉबिंग मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में तिवारी ने यह बात कही।
साथ ही उन्होंने लाबिंग तथा अवैध तरीके से दिए जाने वाले धन में अंतर किए जाने पर जोर दिया। तिवारी ने कहा कि अगर जांच में यह साबित हुआ कि वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के प्रयासों में नियमों का कोई उल्लंघन किया है तो कानून अपना काम करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर जांच में यह साबित होता है कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है तो कानून अपना काम करेगा।’’ वॉलमार्ट पर आरोप है कि उसने भारत सरकार द्वारा खुदरा में एफडीआई पर नीतिगत निर्णय किए जाने से पहले ही भारत में निवेश किया।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने वॉलमार्ट द्वारा भारतीय बाजार में प्रवेश पाने के लिए लॉबिंग पर धन खर्च करने के आरोपों की जांच एक पूर्व जज द्वारा कराने की घोषणा पहले ही कर दी है।
तिवारी ने कहा कि ऐसे कानून के तहत राजनीतिक लॉबिस्ट को पंजीकरण कराने तथा इस मद में किए गए खर्च के बारे में समय-समय पर घोषणा करने का प्रावधान होना चाहिए। बहरहाल, मंत्री ने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत आधार पर यह सुझाव दे रहे हैं।
एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘समय आ गया है। हमें ऐसा कोई सांविधिक व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें इस प्रकार की घोषणा किया जाना अनिवार्य हो..।’’ वॉलमार्ट लॉबिंग मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में तिवारी ने यह बात कही।
साथ ही उन्होंने लाबिंग तथा अवैध तरीके से दिए जाने वाले धन में अंतर किए जाने पर जोर दिया। तिवारी ने कहा कि अगर जांच में यह साबित हुआ कि वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के प्रयासों में नियमों का कोई उल्लंघन किया है तो कानून अपना काम करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर जांच में यह साबित होता है कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है तो कानून अपना काम करेगा।’’ वॉलमार्ट पर आरोप है कि उसने भारत सरकार द्वारा खुदरा में एफडीआई पर नीतिगत निर्णय किए जाने से पहले ही भारत में निवेश किया।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने वॉलमार्ट द्वारा भारतीय बाजार में प्रवेश पाने के लिए लॉबिंग पर धन खर्च करने के आरोपों की जांच एक पूर्व जज द्वारा कराने की घोषणा पहले ही कर दी है।
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रिटेल में एफडीआई, मनीष तिवारी, कांग्रेस, लॉबिंग पर कानून, Law On Lobbying, FDI In Retail, Manish Tiwari, Congress