![एनएमसी विधेयक के खिलाफ आईएमए से संबद्ध डाक्टरों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन एनएमसी विधेयक के खिलाफ आईएमए से संबद्ध डाक्टरों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन](https://i.ndtvimg.com/i/2016-10/doctor-650_650x400_71475579014.jpg?downsize=773:435)
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) से संबद्ध डाक्टरों ने एमसीआई को भंग करने और इसके स्थान पर राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) लाने के सरकार के फैसले के खिलाफ कल राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला किया है. इसके साथ ही डाक्टरों ने सरकार के इस कदम को ‘‘अलोकतांत्रिक’’ करार दिया.
आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा एसएस अग्रवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष (निर्वाचित) डा केके अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश भर में 500 से ज्यादा धरने आयोजित किए जाएंगे. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में आयोजित किए जाएंगे.
आईएमए ने कहा कि वह प्रस्तावित राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक के खिलाफ है जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को भंग किए जाने का प्रावधान किया गया है. आईएमए ने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया.
आईएमए ने एक बयान में कहा कि इससे मेडिकल पेशे के कामकाज में बाधा आएगी और यह पूरी तरह से गैर मेडिकल प्रशासकों तथा नौकरशाहों के प्रति जवाबदेह हो जाएगी.
बयान में कहा गया है कि सरकार को इसके बदले मौजूदा एमसीआई कानून में संशोधन लाने चाहिए थे ताकि यह पारदर्शी, जवाबदेह और आत्मनिर्भर हो सके.
मूल एसोसिएशन देश भर के 30 राज्यों के 686 जिलों में 2.7 लाख डाक्टरों तथा 1765 स्थानीय शाखाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा एसएस अग्रवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष (निर्वाचित) डा केके अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश भर में 500 से ज्यादा धरने आयोजित किए जाएंगे. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में आयोजित किए जाएंगे.
आईएमए ने कहा कि वह प्रस्तावित राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक के खिलाफ है जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को भंग किए जाने का प्रावधान किया गया है. आईएमए ने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया.
आईएमए ने एक बयान में कहा कि इससे मेडिकल पेशे के कामकाज में बाधा आएगी और यह पूरी तरह से गैर मेडिकल प्रशासकों तथा नौकरशाहों के प्रति जवाबदेह हो जाएगी.
बयान में कहा गया है कि सरकार को इसके बदले मौजूदा एमसीआई कानून में संशोधन लाने चाहिए थे ताकि यह पारदर्शी, जवाबदेह और आत्मनिर्भर हो सके.
मूल एसोसिएशन देश भर के 30 राज्यों के 686 जिलों में 2.7 लाख डाक्टरों तथा 1765 स्थानीय शाखाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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