ब्रिटेन में विजय माल्या केस की अगली सुनवाई से पहले भारत में दोनों देशों के गृह सचिवों की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
भारत सरकार ब्रिटेन सरकार से विजय माल्या को जल्द भारत भेजने की दरख्वास्त करने जा रहा है. भारत के गृह सचिव राजीव महर्षि और ब्रिटिश गृह विभाग में दूसरे स्थाई सचिव पात्सी विल्किंसन की मुलाकात गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्रालय में होने जा रही है.
ब्रिटेन में विजय माल्या केस की अगली सुनवाई से पहले भारत में दोनों देशों के गृह सचिवों की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है. इस मुलाकात में भारत की ओर से विजय माल्या समेत 9 लोगों के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया जाने वाला है.
एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक़, दोनों देशों के गृह सचिवों की बैठक में परस्पर कानूनी सहायता संधि से सबंधित मुद्दों, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने और वीजा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी.
इसके अलावा ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के मुद्दे को भी भारतीय गृह सचिव अपने समकक्ष के सामने रखेंगे.
गौरतलब है कि भारत के बैंकों से 9 हजार रुपये का कर्ज लेकर विजय माल्या लंदन भाग गए थे, जिसके बाद बीते 18 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन महज 3 घंटे में ही माल्या को यहां जमानत मिल गई. इस मामले में अगली सुनवाई ब्रिटेन में 17 मई को होने वाली है. अब इससे पहले दोनों देशों के गृह सचिव की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
ब्रिटेन में विजय माल्या केस की अगली सुनवाई से पहले भारत में दोनों देशों के गृह सचिवों की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है. इस मुलाकात में भारत की ओर से विजय माल्या समेत 9 लोगों के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया जाने वाला है.
एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक़, दोनों देशों के गृह सचिवों की बैठक में परस्पर कानूनी सहायता संधि से सबंधित मुद्दों, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने और वीजा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी.
इसके अलावा ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के मुद्दे को भी भारतीय गृह सचिव अपने समकक्ष के सामने रखेंगे.
गौरतलब है कि भारत के बैंकों से 9 हजार रुपये का कर्ज लेकर विजय माल्या लंदन भाग गए थे, जिसके बाद बीते 18 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन महज 3 घंटे में ही माल्या को यहां जमानत मिल गई. इस मामले में अगली सुनवाई ब्रिटेन में 17 मई को होने वाली है. अब इससे पहले दोनों देशों के गृह सचिव की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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