केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल की फाइल फोटो
सरकार ने कहा कि देश के दुर्लभ इलाकों में सेवा दे रहे अर्धसैनिक बलों के लिए सेवा के हालात और संबंधित कल्याणकारी कदमों को बेहतर बनाया जाएगा और उनके मिलने वाले भत्तों में भी इजाफा किया जाएगा।
केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने इन जवानों को बेहतर भत्ते देने के लिए सातवें वेतन आयोग के समक्ष मजबूती से बात रखी है। ये जवान देश की सुरक्षा में प्रमुख भागीदार हैं।
गोयल ने कहा कि गृह मंत्रालय इन जवानों तथा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी तथा एसएसबी जैसे सुरक्षा बलों के सेवा के हालात और कल्याण को लेकर बहुत फिक्रमंद है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में वेतन आयोग से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि देश में हर कोई शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जवान सीमाओं पर मुश्किल भरे हालात में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।
गोयल ने कहा, 'वेतन आयोग के अध्यक्ष ने मुझे आश्वासन दिया है कि जब सिफारिशें की जाएंगी तो आठ लाख जवानों के फायदे को सुनिश्चित करने में वह कोई कमी नहीं पाएंगे।' उन्होंने कहा, 'यह उचित नहीं है..मैं सरकार के साथ इसे उठा रहा हूं कि ये भत्ते आपको मुहैया कराए जाएं।'
गृह सचिव ने कहा कि 60,000 जवानों वाली आईटीबीपी को जल्द ही 'सीमा की रखवाली से जुड़ी कुछ अतिरिक्त भूमिका' दी जाएगी, हालंकि इस बारे में उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया।