नई दिल्ली:
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर अपने सुझाव जस्टिस वर्मा कमेटी को देने को कहा गया है। गृहमंत्री ने लिखा है कि बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े कानून में जरूरी बदलाव के बारे में पार्टियां अपनी राय जस्टिस वर्मा कमेटी को भेजें।
सरकार ने कानून में बदलाव के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की बैठक के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। इधर, दिल्ली सरकार ने गैंगरेप पीड़ित के परिवार को 15 लाख का मुआवज़ा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही लड़की के किसी परिजन को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
सरकार ने कानून में बदलाव के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की बैठक के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। इधर, दिल्ली सरकार ने गैंगरेप पीड़ित के परिवार को 15 लाख का मुआवज़ा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही लड़की के किसी परिजन को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
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