हिमाचल के सीएम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है
खास बातें
- कहा, महाराष्ट्र सरकार का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण
- हिमाचल की बेटी कंगना ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की है
- मुंबई पर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं कंगना
बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की कथित प्रतिशोधात्मक कार्यवाही पर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur)ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र सरकार का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं. उन्होंने कहा, 'कंगना हिमाचल की बेटी हैं उसने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की थी. प्रतिशोध की भावना से उन पर महाराष्ट्र सरकार कार्यवाही कर रही हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है.'
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गौरतलब है कि कंगना अपने मुंबई वाले ट्वीट को लेकर इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) के बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने ट्वीट किया था. दरअसल, शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना पर मुंबई पुलिस का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्हें मुंबई वापस न लौटने की सलाह दी थी. इस पर कंगना रनौत ने कहा था कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों महसूस हो रही है. उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कंगना ने ट्वीट किया था, 'एक प्रमुख स्टार की मौत के बाद मैंने ड्रग और मूवी माफिया रैकेट की बात कही थी. मैं मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की शिकायतों को अनदेखा किया.' कंगना अपने गृहप्रदेश हिमाचल से मुंबई पहुंची हैं.
महाराष्ट्र सरकार के साथ तीखे शब्दों के आदान-प्रदान के बाद कंगना ने दावा किया था कि बीएमसी (BMC) के अधिकारियों ने उनका ऑफिस गिराने की धमकी की है. उनके तीखे बयानों के बीच बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया. बीएसमी ने मंगलवार को कंगना के ऑफिस के बाहर एक नोटिस चिपकाया था. जिसके अनुसार बीएमसी की मंजूरी के बिना कई बदलाव किए गए हैं. बीएमसी की इस कार्यवाही पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने रोक लगा दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में फिलहाल तोड़फोड़ करने पर रोक लगाई है. बीएमसी की इस कार्यवाही के खिलाफ कंगना बुधवार को ही हाईकोर्ट पहुंची थीं, उनकी इस याचिका के बाद कोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है. दरअसल, इसके पहले हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि 30 सितंबर तक कोई भी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं की जाएगी.
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