कर्नाटक में हिजाब पर गहराता विवाद, विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक धुव्रीकरण की तैयारी?

कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब (Hijab) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब की इजाज़त देने के लिए याचिका दायर की गई है. याचिका दायर करने वाले वकील के मुताबिक, सरकार की गाइडलाइन्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहनावे पर किसी तरह की रोक लगाने की वकालत नहीं करती है. विरोध करने वालों का कहना है कि हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा. इसे लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. 

हिजाब विवाद की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हिजाब विवाद ने सांप्रदायिक धुव्रीकरण के लिए जमीन तैयार कर दी है और अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं.

बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर रोक के ख़िलाफ़ हैं. इन लड़कियों की ओर से जिस वकील ने हाइकोर्ट में अर्ज़ी दी है, उनका कहना है कि कोई भी क़ानून इस पहनावे पर रोक नहीं लगाता. मुस्लिम लड़कियों के मुताबिक़, हिजाब पर रोक ठीक नहीं है. 

याचिकाकर्ता के वकील एम ताहिर ने कहा, "2021-22 के लिए जो गाइडलाइन्स सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके मुताबिक किसी भी तरह की रोक प्री यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज में नहीं होगी. अगर कोई अपने हिसाब से इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी.

मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लगाकर स्कूल आने से रोका जाए. दक्षिणपंथी संगठनों ने इस मांग के साथ हिजाब का विरोध किया है. कुछ लड़के लड़कियां भगवा पट्टा लगाकर कॉलेज आए. कॉलेज ने उन्हें भी रोका. 

दरअसल, प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड कॉलेजेस में ड्रेस कोड की वकालत नहीं करता, लेकिन सभी कॉलेज की अपनी स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, जो दिशा-निर्देश तय करती है. ऐसे अलग-अलग कॉलेजों ने अपने हिसाब से नियम बनाये हैं और यहीं से दुविधा की स्थिति पैदा होती है.

ऐसे में दक्षिणपंथी संगठनों की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी की मांग पर सवाल उठने लगे हैं. 

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा, "मामला हाई कोर्ट में है. हमें अपना पक्ष रखना है. ऐसे में हमने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है ताकि अदालत में सरकार अपनी बात ठीक ढंग से कह सके."

प्री यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज पुराने हैं, नए नही हैं. पहले हिजाब को लेकर विवाद इस पैमाने पर कभी नहीं दिखा. ऐसे में इस विवाद की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हिजाब विवाद ने सांप्रदायिक धुव्रीकरण के लिए जमीन तैयार कर दी है और अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं.