मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट 26 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है.
खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुबह सवा ग्यारह बजे होने की संभावना
- याचिका में 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग
- कहा- स्पीकर के फैसले से विधायकों की खरीद-फरोख्त बढ़ी
मध्यप्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) द्वारा बहुमत परीक्षण को टाले जाने के मामले को लेकर बीजेपी (BJP) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. सुनवाई सुबह सवा ग्यारह बजे होने की संभावना है. याचिका में 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है.
बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) समेत दस विधायकों ने याचिका में कहा है कि कोरोना वायरस के नाम पर सदन को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि कमलनाथ की सरकार अल्पमत में है.
याचिका में कहा गया है कि स्पीकर के इस फैसले से विधायकों की खरीद-फरोख्त बढ़ी है. सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि स्पीकर को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट में पहले के फैसलों में भी फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए गए हैं.
इसके अलावा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट नेवी में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर फैसला सुनाएगा. यह फैसला सुबह साढ़े दस बजे आ सकता है. इससे पहले कोर्ट ने आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था.