अब जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक करारा वार कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी कांग्रेस को कठघरे में खड़ना 'राजनीतिक रूप से जरूरी' हो गया लगता है। संभवत: यही वजह है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 'राहुल गांधी के सूटेड-बूटेड जीजाजी ने जो पिछली सरकार के राज में यहां पर घोटाले किए हैं उसकी जांच तो जरूर होगी।'
हरियाणा सरकार डीएलएफ-वाड्रा केस की न्यायिक जांच के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच आयोग के प्रमुख हो सकते हैं। हमारे संवाददाता आनंद पटेल के मुताबिक, इस कमिशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो चुके हैं और यह सब बीजेपी हाई कमान ही तय कर रहा है।
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हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, देखिए मैं एक चीज बता सकता हूं कि राहुल गांधी के सूटेड-बूटेड जीजाजी ने जो पिछली सरकार के राज में यहां पर घोटाले किए हैं उसकी जांच तो जरूर होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको वह बता रहा हूं जो मेरी सरकार की सोच है। कब होगी और किस स्तर पर होगी, इस बारे में मुख्यमंत्री फैसला करेंगे।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा, परसों प्रदेश कमिटी की मीटिंग है। आपको नोटिफिकेशन की कॉपी देंगे। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश कांग्रेस के पिछले 10 सालों के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितता विशेषकर जमीन सौदे से जुड़े मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को इस मामले में कई शिकायतें मिली हैं।
आनंद पटेल के मुताबिक, यह पूरा सियासी मसल हो गया है और केवल क्रिमिनल केस मसला नहीं रह गया है, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक के कदम उठा रही है। बीजेपी इस मसले पर वाड्रा परिवार पर निशाना बनाने में काफी ऐहतियात बरत रही है।
डीएलएफ- वाड्रा डील.. क्या है पूरा मामला..?
हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सस्ती दरों पर जमीन खरीद कर ऊंची दरों पर बेचने का आरोप है। गुड़गांव जिले में वाड्रा की कंपनी ने रियल्टी कंपनी डीएलएफ के साथ जमीन का एक सौदा 58 करोड़ रुपये में किया था।
(इनपुट एंजेंसी से भी)
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 'राहुल गांधी के सूटेड-बूटेड जीजाजी ने जो पिछली सरकार के राज में यहां पर घोटाले किए हैं उसकी जांच तो जरूर होगी।'
हरियाणा सरकार डीएलएफ-वाड्रा केस की न्यायिक जांच के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच आयोग के प्रमुख हो सकते हैं। हमारे संवाददाता आनंद पटेल के मुताबिक, इस कमिशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो चुके हैं और यह सब बीजेपी हाई कमान ही तय कर रहा है।
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हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, देखिए मैं एक चीज बता सकता हूं कि राहुल गांधी के सूटेड-बूटेड जीजाजी ने जो पिछली सरकार के राज में यहां पर घोटाले किए हैं उसकी जांच तो जरूर होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको वह बता रहा हूं जो मेरी सरकार की सोच है। कब होगी और किस स्तर पर होगी, इस बारे में मुख्यमंत्री फैसला करेंगे।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा, परसों प्रदेश कमिटी की मीटिंग है। आपको नोटिफिकेशन की कॉपी देंगे। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश कांग्रेस के पिछले 10 सालों के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितता विशेषकर जमीन सौदे से जुड़े मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को इस मामले में कई शिकायतें मिली हैं।
आनंद पटेल के मुताबिक, यह पूरा सियासी मसल हो गया है और केवल क्रिमिनल केस मसला नहीं रह गया है, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक के कदम उठा रही है। बीजेपी इस मसले पर वाड्रा परिवार पर निशाना बनाने में काफी ऐहतियात बरत रही है।
डीएलएफ- वाड्रा डील.. क्या है पूरा मामला..?
हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सस्ती दरों पर जमीन खरीद कर ऊंची दरों पर बेचने का आरोप है। गुड़गांव जिले में वाड्रा की कंपनी ने रियल्टी कंपनी डीएलएफ के साथ जमीन का एक सौदा 58 करोड़ रुपये में किया था।
(इनपुट एंजेंसी से भी)
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