नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्वायत्तता और कामकाज में आजादी के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह (जीओएम) की आज पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री पी चिदंबरम करेंगे।
इस मंत्रिसमूह में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, विधिमंत्री कपिल सिब्बल, विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद और प्रधानमंत्री कार्यायल में राज्यमंत्री नारायणसामी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को तोता कहे जाने और इसकी स्वायत्तता की वकालत करने के बाद केंद्र सरकार ने इस मंत्रिसमूह का गठन किया था।
समूह सीबीआई की स्वतंत्रता और कामकाज में आजादी के मसले पर विचार करने के साथ-साथ कानून का प्रारूप भी तैयार करेगा। पिछले दिनों चिदंबरम ने कहा था कि उनकी अध्यक्षता वाला मंत्रिसमूह सीबीआई को कामकाज की स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।
चिदंबरम ने कहा था, हम सीबीआई को कामकाज में स्वायत्तता प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआई को जांच के मामले में कामकाज में व्यापक स्वायत्तता मिले। उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया में सभी संस्थाएं किसी न किसी के प्रति जवाबदेह हैं। वे कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं, वे अदालतों के प्रति जवाबदेह हैं। मेरा मानना है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआई की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करे।
इस मंत्रिसमूह में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, विधिमंत्री कपिल सिब्बल, विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद और प्रधानमंत्री कार्यायल में राज्यमंत्री नारायणसामी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को तोता कहे जाने और इसकी स्वायत्तता की वकालत करने के बाद केंद्र सरकार ने इस मंत्रिसमूह का गठन किया था।
समूह सीबीआई की स्वतंत्रता और कामकाज में आजादी के मसले पर विचार करने के साथ-साथ कानून का प्रारूप भी तैयार करेगा। पिछले दिनों चिदंबरम ने कहा था कि उनकी अध्यक्षता वाला मंत्रिसमूह सीबीआई को कामकाज की स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।
चिदंबरम ने कहा था, हम सीबीआई को कामकाज में स्वायत्तता प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआई को जांच के मामले में कामकाज में व्यापक स्वायत्तता मिले। उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया में सभी संस्थाएं किसी न किसी के प्रति जवाबदेह हैं। वे कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं, वे अदालतों के प्रति जवाबदेह हैं। मेरा मानना है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआई की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करे।
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