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दूरसंचार मामलों पर अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने 2जी-स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और भुगतान के तरीके पर मंत्रिमंडल को खास सिफारिशें करने का शुक्रवार को निर्णय लिया और इन सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल लेगा।
केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बैठक के बाद कहा, अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने तीन खास मुद्दों पर चर्चा की- आरक्षित मूल्य क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क क्या होना चाहिए और भुगतान की शर्ते क्या होनी चाहिए। मंत्री समूह इन सभी मुद्दों पर कैबिनेट से खास सिफारिशें करेगा, ताकि कैबिनेट इस पर निर्णय ले सके।
पुनर्गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम हैं और इसमें सिब्बल, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी, रक्षा मंत्री एके एंटनी, केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायणसामी सदस्य हैं।
बुधवार को मंत्री समूह ने इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय टाल दिया था। लेकिन मंत्री समूह ने ऑपरेटरों की सेवा सम्बंधित जवाबदेहियों को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत स्पेक्ट्रम विजेताओं को तीन वर्षो में 10 प्रतिशत , चार वर्षो में 20 प्रतिशत और पांच वर्षो में 30 प्रतिशत ब्लॉक मुख्यालयों में सेवाएं हर हाल में शुरू करनी होगी।
मंत्री समूह ने पिछले सप्ताह, एयरवेव्स खरीदने के लिए बैंकों से धन प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम गिरवी रखने से सम्बंधित दूरसंचार कम्पनियों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी।
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