अनिल माधव दवे (फाइल फोटो)
खास बातें
- एक फाइल को पास करने में 300 दिन का समय लग जाता था
- अब इसमें 120 दिन का समय लगता है, दो माह करने पर विचार
- दवे ने उद्योग जगत को मंत्रालय का पूरा सहयोग देने का वादा किया
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री अनिल माधव दवे ने रविवार को कहा कि सरकार वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के लिए समय को कम करके 50-60 दिन तक करने पर विचार कर रही है.
दवे ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में कहा, "इससे पहले, इन मंजूरियों से जुड़ी एक फाइल को पास करने में 300 दिन का समय लग जाता था और लोग अलग-अलग तरह के कर लगाए जाने के बारे में बात करते थे. अब इसमें 120 दिन का समय लगता है और मैं इसे 50-60 दिन करना चाहूंगा. वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए दो महीनों का समय होना चाहिए."
निवेशकों को तेज मंजूरी का आश्वासन देते हुए मंत्री ने कहा, "कोई कर नहीं लगाया जाएगा, किसी भी फाइल में 300 दिन का समय नहीं लगेगा. 120 दिनों के भीतर आपको अपनी फाइल मिल जाएगी और अगर आपको कोई समस्या होती है तो सीधे मुझे फोन करिए. मेरे पास पीए नहीं है. मैं अपना फोन खुद उठाता हूं." दवे ने उद्योग जगत को यह भी विश्वास दिलाया कि उनको मंत्रालय से पूरा सहयोग मिलेगा.
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करें. इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश के पास घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों को आकषिर्त करने की क्षमता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)