नई दिल्ली:
पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों या सामुदायिक संस्थानों में पढ़े-लिखे युवाओं को एकीकृत शैक्षिक एवं आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र ने पांच साल के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय योजना नई मंजिल को अनुमति दी है।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इसमें 50 प्रतिशत की सहायता भी शामिल है जो 325 करोड़ रुपये की है।
मंत्रालय ने दावा किया कि विश्व बैंक इस योजना से प्रभावित है और इसी तरह की विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे अफ्रीकी देशों को भी इसकी सिफारिश की जाएगी।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इसमें 50 प्रतिशत की सहायता भी शामिल है जो 325 करोड़ रुपये की है।
मंत्रालय ने दावा किया कि विश्व बैंक इस योजना से प्रभावित है और इसी तरह की विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे अफ्रीकी देशों को भी इसकी सिफारिश की जाएगी।
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