लोकसभा में किसी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देने के अपने निर्णय को नियमों और परंपराओं के आधार पर सही बताते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की विपक्ष के नेता के बिना लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में की गई हालिया टिप्पणी का जवाब केंद्र सरकार को देना है।
सुमित्रा ने संवाददाताओं से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के बिना लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रश्न केंद्र सरकार से किया है तथा न्यायालय में इसका उत्तर भी सरकार या उसके अटॉर्नी जनरल को देना है। उन्होंने कहा कि जहां तक उनका किसी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने के निर्णय का सवाल है, तो मैंने नियमों और परंपराओं का अध्ययन और विशेषज्ञों से सलाह करने के बाद यह फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इसके आधार पर यह दर्जा पाने के लिए 543-सदस्यीय लोकसभा में किसी दल के पास इस संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत यानी 55 सीट होना आवश्यक है और आज तक इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष तो है ही और वह अपना काम करेगा, लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई नहीं है। सुमित्रा ने 1980 और 1984 के उदाहरणों का भी हवाला दिया, जब लोकसभा में किसी विपक्षी दल के पास यह संख्या नहीं होने के कारण किसी भी दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया था।
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