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This Article is From Sep 18, 2013

सरकारी खर्चे में कटौती का अभियान, नई भर्तियों पर पाबंदी

सरकारी खर्चे में कटौती का अभियान, नई भर्तियों पर पाबंदी
नई दिल्ली: राजकोषीय और चालू खाते के घाटे से जूझ रही सरकार ने खर्चे में कटौती का अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत पांच सितारा होटलों में सरकारी बैठकों तथा अधिकारियों के एक्जिक्यूटिव श्रेणी की विमान यात्रा पर रोक लगा दी गई है।

सरकार ने खर्च में किफायत के ऐसे विभिन्न उपाय कर गैर योजना व्यय में 10 प्रतिशत कमी का लक्ष्य रखा है।

चालू वित्त वर्ष (2013-14) में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत पर सीमित रखने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे नए वाहन नहीं खरीदें, नए पदों का सृजन न करें और पिछले एक साल से अधिक समय से खाली पदों को न भरें।

साथ ही विभागों से कहा गया है कि विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों का आकार बेहद छोटा रखा जाएगा। सरकार 2008-09 से ही मितव्ययिता उपाय लागू कर रही है। नवंबर 2012 में भी इसी तरह का अभियान छेड़ा गया था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के उपायों का मकसद वित्तीय अनुशासन बनाना है, साथ ही यह भी देखना है कि इससे सरकार की परिचालन क्षमता प्रभावित न होने पाए। बयान में कहा गया है, ‘मौजूदा राजकोषीय स्थिति के मद्देनजर खर्चे को तर्कसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करने की जरूरत है।’

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