जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) खत्म किए जाने के बाद ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स (Debbie Abrahams) ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी. ब्रिटिश संसद की सदस्य और कश्मीर के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की प्रेसिडेंट डेबी बीते सोमवार दुबई से भारत पहुंची थीं लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक दिया गया. उन्हें बताया गया कि उनका ई-वीजा वैध नहीं है, किन्हीं कारणों से उनका वीजा रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद उन्हें वापस दुबई भेज दिया गया. इस फैसले को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठे. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि ब्रिटिश सांसद को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा गया था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया, 'उनके (डेबी अब्राहम्स) पास वैध वीजा नहीं था. जिसके बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से ही बड़ी इज्जत से वापस भेजा गया. ब्रिटिश सांसद की ओर से भारत के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाता है. हम मानते हैं कि उनके बयान और उनकी विचारधारा भारत के खिलाफ है.'
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वीजा रद्द किए जाने के बाद डेबी अब्राहम्स ने कहा था, 'दिल्ली एयरपोर्ट पर बाकी सभी लोगों की तरह मैंने भी इमिग्रेशन डेस्क पर अपने दस्तावेज दिखाए थे. उसमें मेरा ई-वीजा भी था. अधिकारियों ने मुझसे कहा कि मेरा वीजा रद्द कर दिया गया है. उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट ले लिया और करीब 10 मिनट के लिए वह लोग वहां से गायब हो गए. जब वह वापस लौटे तो बेहद गुस्से में थे और मुझसे चिल्लाते हुए बोले कि मेरे साथ आओ. मैंने उनसे कहा कि मुझसे ऐसे बात मत करो.'
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ब्रिटिश सांसद ने ट्वीट किया था, 'भारत सरकार ने मुझे वीजा दिए जाने के बाद इसे रद्द क्यों कर दिया. उन्होंने मुझे वीजा ऑन अराइवल क्यों नहीं दिया. क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं कश्मीर में मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारत सरकार की आलोचना कर रही हूं.' सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 14 फरवरी 2020 को ही भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त होने के कारण डेबी अब्राहम्स का ई-बिजनेस वीजा रद्द कर दिया गया था. अधिकारियों ने कहा कि वीजा देना, उसे अस्वीकृति करना और उसे रद्द करना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है. उन्होंने जब भारत की यात्रा की तो उनके पास वैध वीजा नहीं था, इसी वजह से उनसे वापस जाने का अनुरोध किया गया था.
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