दिल्ली में गेस्ट टीचर्स होंगे पक्के
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है. अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे करीब 17 हज़ार गेस्ट टीचर में से 15 हज़ार को पक्का किया जाएगा. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने करीब 15,000 गेस्ट टीचर को पक्का करने का फैसला किया है और अब सरकार इसके लिए विधानसभा में एक बिल लेकर आएगी और 4 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाकर पास कराएगी.
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बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि इसकी फाइलें नीचे से मंज़ूर होकर एलजी साहब से मंज़ूर होकर आएं लेकिन वहां से नहीं हो पा रहा था और गेस्ट टीचर का समय निकला जा रहा था इसलिए आज टेबल एजेंडा के तौर पर रखा गया था यानी ये प्रस्ताव परंपरागत तरीके से कैबिनेट में नहीं लाया गया जिसके तहत वित्त, शिक्षा, कानून, सर्विस आदि विभाग की मंजूरी के साथ उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाती है.
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मनीष सिसोदिया के मुताबिक-जैसे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला किसी विभाग से मंज़ूरी लेकर नहीं किया था इसी तरह किसी भी प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने का अधिकार सीएम को है या सीएम की अनुमति से किसी मंत्री को है. यानी खुद मनीष सिसोदिया को लगता है कि इस बिल को लाने के तरीके पर सवाल उठ सकते हैं.
इससे पहले भी दिल्ली सरकार के ज़्यादातर बिल विधानसभा से तो पास हुए, लेकिन एलजी या केंद्र सरकार ने उसको मंज़ूरी नही दी क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ बताया गया. उदाहरण के तौर पर जनलोकपाल बिल, स्वराज बिल, सिटीजन चार्टर, स्कूल एजुकेशन बिल आदि। आपको बता दें ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा था. मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक-जिन गेस्ट टीचर्स ने CTET यानी कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है वही 15000 टीचर इसके तहत पक्के होंगे.
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बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि इसकी फाइलें नीचे से मंज़ूर होकर एलजी साहब से मंज़ूर होकर आएं लेकिन वहां से नहीं हो पा रहा था और गेस्ट टीचर का समय निकला जा रहा था इसलिए आज टेबल एजेंडा के तौर पर रखा गया था यानी ये प्रस्ताव परंपरागत तरीके से कैबिनेट में नहीं लाया गया जिसके तहत वित्त, शिक्षा, कानून, सर्विस आदि विभाग की मंजूरी के साथ उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाती है.
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इससे पहले भी दिल्ली सरकार के ज़्यादातर बिल विधानसभा से तो पास हुए, लेकिन एलजी या केंद्र सरकार ने उसको मंज़ूरी नही दी क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ बताया गया. उदाहरण के तौर पर जनलोकपाल बिल, स्वराज बिल, सिटीजन चार्टर, स्कूल एजुकेशन बिल आदि। आपको बता दें ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा था. मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक-जिन गेस्ट टीचर्स ने CTET यानी कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है वही 15000 टीचर इसके तहत पक्के होंगे.
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