नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) राज्यसभा में बुधवार को पास हो चुका है. जिसके बाद कई नेताओं ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और लिखा, ''सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अयोध्या राम मंदिर, आर्टिकल 370 का जाना, लद्दाख का नया यूनियन टेरिटरी बनना एवं CAB बिल पास होना. आज श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं डॉ. हेडगेवार ऊपर से मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे. वक्त है अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ कदम बढ़ने का.''
CAB के बहाने गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा - देश विभाजन के लिए नेहरू और कांग्रेस...
सर्जिकल स्ट्राइक,एयर स्ट्राइक,अयोध्या राम मंदिर, आर्टिकल 370 का जाना,लद्दाख का नया यूनियन टेरिटरी बनना एवं CAB बिल पास होना।
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) December 12, 2019
आज श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं डॉ. हेडगेवार ऊपर से मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे।
वक़्त है अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ कदम बढ़ने का।
गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस पर हमला किया था. गिरिराज सिंह ने लिखा था, "कांग्रेस/नेहरू और जिन्ना ने 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, आज वहां ना उनका पूजा स्थल सुरक्षित है और ना ही उनकी बहू बेटी. आज मोदी जी-शाह जी जोड़ी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यक का दर्द समझा और उन्हें आश्रय देने का फैसला किया."
कांग्रेस/नेहरू और जिन्ना ने 1947 में धर्म के आधार पर देश का बँटवारा किया,आज वहाँ ना उनका पूजा स्थल सुरक्षित है और ना ही उनकी बहू बेटी।
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) December 9, 2019
आज मोदी जी-शाह जी जोड़ी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यक का दर्द समझा और उन्हें आश्रय देने का फैसला किया। pic.twitter.com/5BGgl2FtzN
गौरतलब है कि लोकसभा में सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया. लोकसभा में विधेयक को पेश किये जाने के लिए विपक्ष की मांग पर मतदान करवाया गया और सदन ने 82 के मुकाबले 293 मतों से इस विधेयक को पेश करने की स्वीकृति दे दी. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को संविधान के मूल भावना एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की.
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