नई दि्ल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने हलफ़नामा दायर कर कहा की देश में 10 फीसदी एनजीओ हैं जो अपने खर्चों और फंडिंग का ब्यौरा देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह ये मांग की गई है कि एनजीओ की फंडिंग और खर्चों की जांच की जाये। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि देश में एनजीओ की संख्या और उनका नाम बताएं और ये भी बताएं की आय और खर्चे का ब्यौरा वो एजेंसी को दे रहे हैं या नहीं। 20 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों की डिटेल दी गई हैं।
जिन राज्यों ने जानकारी दी है उसमें 22,39,971 एनजीओ हैं, जिनमें से 2,23,428 एनजीओ ही जानकारी दे रहे हैं।
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